चारा, पशुखाद्य, वीज-डिझेल महागले; पावसानेही ओढ दिल्याने उत्पादन खर्च वाढला | राजेश परजणे पाटील यांची शासनाकडे मागणी
कोपरगाव वृत्तवेध:
वाढता उत्पादन खर्च, महागलेले पशुखाद्य आणि चाऱ्याचे दर तसेच पावसाने दिलेली ओढ यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा आधार असलेला दुग्धव्यवसाय सध्या मोठ्या आर्थिक संकटातून जात आहे. दुभत्या जनावरांचे पालनपोषण करणे शेतकऱ्यांना दिवसेंदिवस कठीण होत असून, दूध उत्पादनाचा खर्च आणि मिळणारा दर यांचा ताळमेळ बिघडला आहे. त्यामुळे दुग्धव्यवसाय टिकविण्यासाठी शासनाने दिवाळीपर्यंत दुधाला प्रतिलिटर किमान १० रुपये अनुदान सुरू करावे, अशी मागणी गोदावरी खोरे नामदेवरावजी परजणे पाटील तालुका सहकारी दूध संघाचे अध्यक्ष राजेश परजणे पाटील यांनी केली आहे.
यासंदर्भात त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, दुग्धविकासमंत्री अतुल सावे, पशुसंवर्धनमंत्री पंकजा मुंडे तसेच दुग्ध विभागाच्या सचिवांना पत्र पाठविले आहे.
दुग्धव्यवसायाचे अर्थकारण बिघडले
दूध उत्पादनासाठी आवश्यक असलेल्या पशुखाद्याबरोबरच हिरवा आणि कोरडा चारा, वीज, डिझेल, पेट्रोल, पॉलिथीन, कोरोगेटेड बॉक्स आणि दूध प्रक्रियेसाठी लागणाऱ्या विविध साहित्याच्या किमती वाढल्या आहेत. त्यामुळे दूध उत्पादन आणि प्रक्रिया या दोन्हींचा खर्च वाढला आहे.
दुसरीकडे, दूध संघांना शेतकऱ्यांना समाधानकारक दर देण्याचा प्रयत्न करावा लागत असल्याने त्यांच्या आर्थिक अडचणीही वाढल्या आहेत. खरेदी आणि विक्रीच्या दरातील तफावत वाढल्याने दूध संघांवर आर्थिक भार पडत आहे.
पावसाने चारा संकट अधिक तीव्र
यंदा पावसाने ओढ दिल्याने चारा पिकांवरही त्याचा परिणाम झाला आहे. उपलब्ध हिरवा चारा कमी झाल्याने त्याच्या किमती वाढल्या आहेत. पशुखाद्य आणि चाऱ्याच्या वाढत्या खर्चामुळे दुभत्या जनावरांचे संगोपन करणे दूध उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी आव्हान बनले आहे.
शेतीतून अपेक्षित उत्पन्न मिळत नसताना दुग्धव्यवसाय हा शेतकऱ्यांसाठी नियमित उत्पन्नाचा महत्त्वाचा स्रोत ठरतो. मात्र, दुग्धव्यवसायाचा खर्चच वाढत गेल्यास या आधारावरही संकट निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
सात रुपयांचे अनुदान बंद झाल्याचा परिणाम
राज्य शासनाकडून यापूर्वी दुधाला प्रतिलिटर सात रुपये अनुदान देण्याची योजना सुरू होती. या योजनेमुळे दूध उत्पादकांना काही प्रमाणात आर्थिक दिलासा मिळत होता. मात्र, नोव्हेंबर २०२४ नंतर ही योजना बंद झाल्याचे राजेश परजणे पाटील यांनी शासनाला पाठविलेल्या पत्रात नमूद केले आहे.
अनुदान योजना बंद झाल्यानंतर वाढत्या उत्पादन खर्चाचा भार दूध उत्पादकांवर अधिक पडत असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे.
शेतकऱ्यांच्या खात्यावर थेट अनुदानाची मागणी
दुग्धव्यवसायाला सध्याच्या संकटातून बाहेर काढण्यासाठी शासनाने तातडीने हस्तक्षेप करणे आवश्यक असल्याचे परजणे पाटील यांनी म्हटले आहे. दिवाळी सणापर्यंत दुधाला प्रतिलिटर १० रुपये अनुदान सुरू करून ही रक्कम थेट दूध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
दुग्धव्यवसाय केवळ दूध उत्पादनापुरता मर्यादित नसून ग्रामीण भागातील शेतकरी, पशुपालक, दूध संकलन संस्था आणि सहकारी दूध संघ यांच्याशी जोडलेली मोठी आर्थिक साखळी आहे. त्यामुळे वाढता उत्पादन खर्च आणि नैसर्गिक संकट यांचा एकत्रित परिणाम लक्षात घेऊन शासनाने दुग्धव्यवसायासाठी तातडीचे आणि दीर्घकालीन धोरणात्मक उपाय करणे गरजेचे असल्याचे परजणे यांनी पत्रात म्हटले आहे.
👍 बातमी आवडली? शेअर करा | 💬 प्रतिक्रिया कमेंटमध्ये नोंदवा | 📲 ताज्या अपडेटसाठी ‘वृत्तवेध’सोबत जोडलेले रहा.
