राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासादायक निर्णय घेत राज्य सरकारने ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-२०२६’ प्रभावीपणे राबविण्यासाठी महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. पात्र शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ थेट आणि पारदर्शक पद्धतीने मिळावा यासाठी बँक ऑफ महाराष्ट्रमध्ये विशेष ‘पूल बँक खाते’ उघडण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली असून, निधी वितरणासाठी स्वतंत्र यंत्रणा कार्यान्वित केली जाणार आहे.
योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी सहकार विभागाने आवश्यक प्रशासकीय प्रक्रिया वेगाने सुरू केली आहे. शासनाकडून निधी उपलब्ध होताच तो पात्र शेतकऱ्यांच्या कर्ज खात्यात विलंब न होता जमा व्हावा, यासाठी स्पष्ट नियमावली तयार करण्यात आली आहे.
मुंबईत उघडले जाणार विशेष पूल बँक खाते
मिळालेल्या माहितीनुसार, हे विशेष पूल बँक खाते ‘सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे’ यांच्या नावाने बँक ऑफ महाराष्ट्रच्या मुंबई येथील गव्हर्मेंट बिझनेस ब्रँचमध्ये उघडले जाणार आहे. या खात्याद्वारे राज्यभरातील पात्र शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठीचा निधी स्वीकारला जाईल आणि संबंधित बँकांकडे वितरित केला जाईल.
२४ तासांत शेतकऱ्यांच्या कर्ज खात्यात रक्कम
शासनाकडून या पूल खात्यात निधी जमा झाल्यानंतर २४ तासांच्या आत तो निधी संबंधित पात्र शेतकऱ्यांच्या वैयक्तिक कर्ज खात्यात जमा करणे बँकेसाठी बंधनकारक असणार आहे. त्यामुळे कर्जमाफीच्या लाभामध्ये कोणतीही दिरंगाई होणार नाही, असा शासनाचा प्रयत्न आहे.
MahaIT द्वारे होणार संपूर्ण प्रक्रिया
या योजनेची संपूर्ण अंमलबजावणी महाआयटी (MahaIT) च्या ऑनलाइन प्रणालीद्वारे केली जाणार आहे. डिजिटल पद्धतीने निधी हस्तांतरण होणार असल्यामुळे संपूर्ण प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, वेगवान आणि अचूक राहणार आहे. प्रत्येक व्यवहाराची नोंद ऑनलाइन उपलब्ध राहणार असल्याने गैरव्यवहाराची शक्यता कमी होणार आहे.
इतर कोणत्याही कामासाठी वापरास बंदी
शासनाने स्पष्ट केले आहे की, हे विशेष पूल बँक खाते केवळ ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-२०२६’ अंतर्गत निधी वितरणासाठीच वापरले जाईल. अन्य कोणत्याही शासकीय किंवा खासगी व्यवहारासाठी या खात्याचा वापर करण्यास सक्त मनाई करण्यात आली आहे.
योजना पूर्ण होताच खाते होणार बंद
योजनेअंतर्गत सर्व पात्र शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ वितरित झाल्यानंतर या विशेष पूल बँक खात्याचा शेवटचा व्यवहार पूर्ण होताच ते खाते तात्काळ बंद करण्याचे निर्देश शासनाने दिले आहेत. यामुळे निधीचा वापर केवळ योजनेसाठीच मर्यादित राहील आणि आर्थिक शिस्तही कायम राहील.
राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे कर्जमाफीची प्रक्रिया अधिक वेगवान, पारदर्शक आणि प्रभावी होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. पात्र शेतकऱ्यांना थेट त्यांच्या कर्ज खात्यात लाभ मिळणार असल्याने मध्यस्थीची शक्यता कमी होऊन योजनेचा लाभ वेळेत मिळण्यास मदत होणार आहे.
