लोकनियुक्त नगराध्यक्षांना मोकळा श्वास द्या; पक्षीय नेत्यांनीही आत्मपरीक्षण करावे
कोपरगाव | वृत्तवेध ऑनलाईन
नगराध्यक्षांचे दालन हे पक्षाचे कार्यालय नाही, कार्यकर्त्यांचा अड्डा नाही आणि ठेकेदारांच्या भेटीगाठींचे केंद्रही नाही. ते जनतेने निवडून दिलेल्या नगराध्यक्षांचे कार्यालय आहे. नागरिकांच्या समस्या ऐकणे, शहराच्या विकासाबाबत निर्णय घेणे आणि प्रशासनाशी समन्वय साधणे, ही त्या दालनाची मूलभूत भूमिका आहे. मात्र, नगराध्यक्षांच्या दालनात नगरसेवक, नगरसेवकांचे पती, पक्षाचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते, समर्थक, ठेकेदार आणि इतरांची सातत्याने गर्दी होत असेल, तर सामान्य नागरिकाने आपले गाऱ्हाणे मांडायचे तरी कुणाकडे?
कोपरगाव नगरपरिषदेतील नगराध्यक्षांच्या दालनातील गर्दीचा मुद्दा ‘माझा गाव माझा अभिमान’ संघटनेने उपस्थित केला आहे. ही केवळ गर्दीची बाब नाही; लोकनियुक्त पदाचा सन्मान, कामकाजातील स्वायत्तता आणि सामान्य नागरिकांच्या थेट संवादाचा प्रश्न आहे. एखाद्या नागरिकाला वैयक्तिक कामासाठी नगराध्यक्षांना भेटायचे असेल, तर त्याला या गर्दीतून वाट काढणेही अवघड होत असल्याची तक्रार पुढे आली आहे.
नगराध्यक्षांच्या दालनात कर्मचारी व अधिकाऱ्यांसोबत बैठका होणे स्वाभाविक आहे. शहराच्या कामांसाठी लोकप्रतिनिधी, पदाधिकारी आणि नागरिकांनीही भेटणे गैर नाही. प्रश्न आहे तो या भेटींच्या मर्यादांचा आणि शिस्तीचा. कामानिमित्त येणे वेगळे आणि विनाकारण दालनात ठाण मांडून बसणे वेगळे! प्रत्येक वेळी गर्दी असेल, तर नागरिकांना मोकळेपणाने बोलता येणार कसे? पत्रकारांनाही स्वतंत्रपणे संवाद साधण्यात अडचणी येत असतील, तर पारदर्शकतेच्या दृष्टीनेही हा विचार करण्याचा विषय आहे.
आज नगरसेवकांचे अधिकार वेगळे, नगराध्यक्षांचे अधिकार वेगळे आणि प्रशासनाची जबाबदारी वेगळी आहे. प्रत्येकाने आपापल्या अधिकारांच्या मर्यादेत काम करणे अपेक्षित आहे. नगराध्यक्षांच्या कामात अनावश्यक हस्तक्षेप झाला, तर निर्णयप्रक्रियेवर परिणाम होऊ शकतो. महिला लोकप्रतिनिधींच्या कामकाजात त्यांच्या पतींचा कथित हस्तक्षेप होत असल्याच्या तक्रारीही याच व्यापक प्रश्नाचा भाग आहेत. या आरोपांची वस्तुनिष्ठ पडताळणी व्हावी; मात्र लोकप्रतिनिधींच्या अधिकारांवर दुसऱ्याची अनधिकृत सावली पडता कामा नये.
या प्रकरणी मुख्याधिकारी अजित निकत यांनी निवेदन प्राप्त झाल्याचे सांगून, संबंधितांना सूचना देण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. नागरिकांना नगरपालिकेत येण्यास मनाई नाही; परंतु प्रशासकीय कामकाजात हस्तक्षेप करता येणार नाही, अशी त्यांची भूमिका आहे. आता या सूचनांची अंमलबजावणी किती प्रभावी होते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
या प्रश्नावर संबंधित पक्षांच्या नेत्यांनीही आत्मपरीक्षण करण्याची गरज आहे. कार्यकर्ते आणि पदाधिकाऱ्यांनी प्रत्येक वेळी नगराध्यक्षांच्या दालनात उपस्थित राहण्याऐवजी आवश्यक कामासाठीच नगरपालिकेत यावे. नगराध्यक्षांना अधिकारी-कर्मचाऱ्यांशी चर्चा करण्यासाठी, निर्णय घेण्यासाठी आणि सामान्य नागरिकांचे म्हणणे ऐकण्यासाठी पुरेशी मोकळीक मिळाली पाहिजे.
नगराध्यक्षांना जनतेने निवडून दिले आहे; त्यांना काम करू द्या. दालनातील गर्दी कमी झाली, तरच नागरिकांचा थेट संवाद वाढेल. नगरपालिका ही कोणत्याही पक्षाची किंवा व्यक्तीची खासगी मालमत्ता नाही. ती जनतेच्या विश्वासावर चालणारी लोकशाही संस्था आहे. व्यक्तीपेक्षा प्रश्न महत्त्वाचा—आणि प्रश्न आहे जनतेच्या हक्काच्या संवादाचा!
चौकट | प्रश्न नगराध्यक्षांना, उत्तरे इतरांची!
नगराध्यक्षांना एखाद्या कामाबाबत प्रश्न विचारला जातो; पण उत्तर देण्यासाठी मध्येच नगरसेवक किंवा कार्यकर्ते पुढे सरसावतात. त्यामुळे आपली अडचण मांडणारा नागरिकच गोंधळतो. आपण प्रश्न विचारून काही चूक केली का, अशी भावना त्याच्या मनात निर्माण होते आणि तो पुढे बोलण्याचे धाडसही गमावतो. विशेषतः तातडीचे काम घेऊन आलेल्या नागरिकाला अशा गर्दीत आपले म्हणणे मांडणे अवघड होते. प्रश्न नगराध्यक्षांना विचारला असेल, तर उत्तर देण्याची संधीही त्यांनाच मिळायला हवी. इतरांनी मध्येच खुलासे करण्याऐवजी नागरिकांचे म्हणणे शांतपणे ऐकून घेण्याची शिस्त पाळली, तरच लोकनियुक्त नगराध्यक्ष आणि सामान्य जनता यांच्यातील थेट संवाद जिवंत राहील. जर आता जनता बोलू लागली आहे तर नेत्यांनी या गोष्टीवर विचार करून नगराध्यक्षांना फ्रीहँड दिला पाहिजे
👍 बातमी आवडली? शेअर करा | 💬 प्रतिक्रिया कमेंटमध्ये नोंदवा | 📲 ताज्या अपडेटसाठी ‘वृत्तवेध’सोबत जोडलेले रहा.
