पाणी, वीज, कालवे, चोरी, अतिक्रमण, शाळा, स्मशानभूमीपासून भूमापनापर्यंत जनतेचे थेट सवाल; “कागदी घोडे नाचवू नका, चार दिवसांत उत्तर द्या” असा अधिकाऱ्यांना स्पष्ट इशारा
कोपरगाव : लोकप्रतिनिधी, प्रशासन आणि जनता यांच्यातील संवाद कागदोपत्री न राहता थेट समोरासमोर व्हावा, या उद्देशाने आमदार विवेक कोल्हे यांच्या संकल्पनेतून गुरुवारी (५ नोव्हेंबर) तहसील कार्यालयाच्या आवारात आयोजित करण्यात आलेल्या लोकसंवाद बैठकीने प्रशासनासमोरील प्रश्नांची अक्षरशः जंत्रीच जनतेसमोर आणली. तब्बल साडेचार तास चाललेल्या या मॅरेथॉन बैठकीत ४९३ सार्वजनिक आणि १०९ वैयक्तिक अशा एकूण ६०२ तक्रारी मांडण्यात आल्या. पाटबंधारे विभागापासून महावितरणपर्यंत, पोलिसांपासून महसूल आणि भूमिअभिलेख विभागापर्यंत अनेक विभागांच्या कारभारावर नागरिकांनी थेट प्रश्नांचा भडिमार केला.
“लोकांचे छोटे प्रश्न वेळेत सुटत नाहीत; लालफितीच्या कारभारात जनतेची ससेहोलपट करू नका, कागदी घोडे नाचवू नका,” असा सूर या बैठकीत वारंवार उमटला.
आमदार विवेक कोल्हे यांच्या संकल्पनेतून आयोजित करण्यात आलेली ही बैठक राज्यातील पहिला पथदर्शी लोकसंवाद उपक्रम असल्याचे तहसीलदार महेश सावंत यांनी सांगितले. तहसीलदार महेश सावंत, पाटबंधारे विभागाचे उपअभियंता पाटील, कृषी अधिकारी मनोज सोनवणे, गटविकास अधिकारी स्वप्निल वाळुंज,संदीप दळवी, नायब तहसीलदार चंद्रशेखर कुलथे, वीज वितरण चे बोरसे, सहाय्यक निबंधक अधिकारी, भूमी अभिलेख अधिकारी मुख्याधिकारी, अजित निकत, पोलीस निरीक्षक उद्धव डमाळे, पोलीस निरीक्षक संभाजी गायकवाड, कोल्हे कारखान्याचे उपाध्यक्ष ज्ञानेश्वर परजणे,नगराध्यक्ष पराग संधान अरुणराव येवले ,यांच्यासह तालुक्यातील विविध विभागांचे अधिकारी, पदाधिकारी आणि नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
७८ टक्के पाणी कुठे जाते? अधिकाऱ्यांना थेट सवाल
लोकसंवाद बैठकीत सर्वाधिक तापलेला विषय ठरला तो सिंचनाच्या पाण्याचा आणि पाटबंधारे विभागाच्या कारभाराचा. गोदावरी डावा व उजवा कालवा तसेच निळवंडे धरणाच्या कालव्यांमधून पाणी सोडताना होणाऱ्या लॉसेसचा मुद्दा नागरिकांनी जोरदारपणे मांडला.
गोदावरी डावा-उजवा कालव्यातून ७८ टक्के लॉसेस होत असल्याचा दावा पुढे आल्यानंतर विवेक कोल्हे यांनी अधिकाऱ्यांना थेट सवाल केला—“जर ७८ टक्के पाणी लॉसेसमध्ये जात असेल तर प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांपर्यंत केवळ २२ टक्के पाणी पोहोचते का? हे पाणी नेमके कुठे जाते?”
मागील वर्षी चाऱ्या, पोटचाऱ्या आणि संबंधित कामांवर सुमारे ७० लाख रुपये खर्च झाल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. मात्र एवढा खर्च करूनही लॉसेस कायम असल्याने कामांचा दर्जा, देखभाल आणि पाण्याच्या वितरणाचे नियोजन यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले.
“कामांचे रजिस्टर ठेवता का? मागील पाच वर्षांत चाऱ्या-पोटचाऱ्यांवर किती खर्च झाला? प्रत्यक्षात किती कामे झाली?” असे सवाल विचारल्यानंतर अधिकाऱ्यांची चांगलीच कोंडी झाली.
यावर विवेक कोल्हे यांनी “कृत्रिम लॉसेस दाखवून शेतकऱ्यांना वेठीस धरू नका. बोगस बिले काढू नका. प्रत्यक्ष काम करा,” असा स्पष्ट इशारा दिला. मागील पाच वर्षांतील कामांचा खर्च व अहवाल सादर करण्याच्या सूचनाही त्यांनी केल्या.
आवर्तन १५ नोव्हेंबरपूर्वी सोडा
दुष्काळी परिस्थिती, पिकांची अवस्था आणि पाण्याची वाढती गरज लक्षात घेता १५ नोव्हेंबरपूर्वी आवर्तन सोडावे, अशी मागणी बैठकीत झाली. सिंचन आणि बिगर सिंचनाचे पाणी एकाच वेळी सोडल्यास पाण्याचा अपव्यय टाळता येईल आणि नागरिकांना तसेच शेतकऱ्यांना पूर्वनियोजन करता येईल, अशी भूमिका मांडण्यात आली.
नागरिकांनी ११ नोव्हेंबर आणि १ फेब्रुवारी अशी दोन आवर्तने देण्याची मागणी केली. चाऱ्या, मेन चाऱ्या आणि पोटचाऱ्यांची साफसफाई आवर्तनापूर्वीच करावी, “कागदावर कामे दाखवू नका”, अशी संतप्त प्रतिक्रिया नागरिकांनी व्यक्त केली.
निळवंडेचे पाणी मिळणाऱ्या कोपरगाव तालुक्यातील ११ गावांना पाणी व्यवस्थित मिळावे, यासाठी आवश्यक ठिकाणी चाऱ्या करून पाझर तलाव भरावेत, अशी मागणीही करण्यात आली. दुष्काळाची तीव्रता लक्षात घेऊन टँकरचे नियोजन करण्याच्या सूचना विवेक कोल्हे यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्या.
पाणी नाही, वीज नाही; “मोफत बियाणे घेऊन पेरायचे का?”
महावितरणच्या कारभारावरही नागरिकांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. आठ तासांचा वीजपुरवठा सांगितला जातो; प्रत्यक्षात सहा तासही वीज मिळत नाही आणि त्यातही वारंवार लपंडाव सुरू असतो, अशी तक्रार करण्यात आली.
“पाणी नाही, विजेचा भरवसा नाही; मग मोफत बियाणे घेऊन पेरायचे कसे?” असा सवाल शेतकऱ्यांनी केला.
डीपी, पोल आणि वीज जोडणीच्या कामासाठी नागरिकांकडून पैसे मागितले जात असल्याच्या तक्रारीही पुढे आल्या. यावर विवेक कोल्हे यांनी “लोकांकडे पैसे मागू नका. महावितरणने खर्च करून पोल टाकून द्यावेत,” असे स्पष्ट निर्देश दिले.
दिवसाढवळ्या चोरी; पोलिसांच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह
शहर व तालुक्यात पाण्याच्या मोटारी, सोलर पॅनल, दागिने, घरातील भांडी आदींच्या चोरीचे प्रकार वाढल्याच्या तक्रारी नागरिकांनी मांडल्या.
एका महिलेचे सोने आणि तब्बल आठ लाख रुपयांची रोकड दरोड्यात लुटण्यात आली. या घटनेला तीन महिने उलटूनही आरोपींच्या तपासाबाबत अपेक्षित प्रगती झालेली नाही, अशी तक्रार करण्यात आली. यामुळे पोलिसांच्या कार्यक्षमतेवर नागरिकांनी थेट प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
महिला बचत गटांना पिठाच्या गिरण्या देण्याच्या नावाखाली सुमारे ५० लाख रुपयांची फसवणूक झाल्याची तक्रारही बैठकीत मांडण्यात आली. त्यामुळे केवळ गुन्हेगारीच नव्हे तर आर्थिक फसवणुकीच्या प्रकरणांमध्येही प्रशासनाने अधिक संवेदनशीलतेने काम करण्याची मागणी झाली.
मोर्वीसला शाळा मंदिरात; स्मशानभूमीही नाही!
मोर्वीस गावातील प्रश्नाने बैठकीत उपस्थित सर्वांचे लक्ष वेधले. ५० ते ६० वर्षांची जिल्हा परिषद शाळेची इमारत पाडण्यात आल्यानंतर पहिली ते चौथीचे सुमारे ८० विद्यार्थी मारुती मंदिर आणि ग्रामपंचायत कार्यालयात शिक्षण घेत असल्याचे ग्रामस्थांनी सांगितले.
शाळा बांधण्यासाठी मंजूर झालेले ३६ लाख रुपये अतिक्रमणाच्या प्रश्नामुळे परत गेल्याचे सांगण्यात आले. अतिक्रमण काढण्याची जबाबदारी तहसीलदारांची की ग्रामपंचायतीची, यावर एकमेकांकडे बोट दाखविण्याचा प्रकार सुरू असल्याचा आरोप करण्यात आला.
याच गावात स्मशानभूमीसाठी जागाच नसल्याने नदीकाठावर अंत्यविधी करण्याची वेळ येते. पावसाळ्यात पुलाखाली किंवा ताडपत्री धरून अंत्यसंस्कार करावे लागतात, असे विदारक वास्तव ग्रामस्थांनी मांडले.
मतदारसंघातील सुमारे २० गावांमध्ये स्मशानभूमीचा प्रश्न असल्याचे सांगत हा प्रश्न शासनस्तरावर तातडीने मार्गी लावण्याचे आश्वासन विवेक कोल्हे यांनी दिले.
भूमापनाच्या तक्रारीवर अधिकाऱ्याची कोंडी
भूमिअभिलेख विभागाच्या कारभारावरही नागरिकांनी प्रश्न उपस्थित केले. खाजगी आणि बेकायदेशीर मोजणी करणाऱ्यांवर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी काय कारवाई केली? असा सवाल करण्यात आला.
यावर संबंधित अधिकाऱ्यांकडून समाधानकारक उत्तर न मिळाल्याने विवेक कोल्हे यांनी संबंधित अधिकाऱ्याला धारेवर धरले.
“मला तातडीने काय कारवाई केली याचे उत्तर हवे आहे. चार दिवसांत अहवाल द्या,” असा स्पष्ट आदेश त्यांनी दिला.
यावेळी नागरिकांनी अधिकारी एकमेकांना पाठीशी घालत असल्याचा आरोप करत तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
शेती महामंडळ, अतिक्रमणे, बँका आणि बाजार समितीही चर्चेत
शेती महामंडळाच्या जमिनी, कर्मचाऱ्यांना घरासाठी जागा, ग्रामपंचायतींचे प्रश्न, अतिक्रमणे, ग्रामसेवकांचा कारभार आणि सरकारी बँकांच्या अधिकाऱ्यांकडून शेतकऱ्यांना पुरेशी माहिती न दिल्याच्या तक्रारीही मांडण्यात आल्या.
कोपरगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीने खाजगी वजनकाट्यांवर अवलंबून न राहता स्वतःचे वजनकाटे सुरू करावेत तसेच पेट्रोल पंप सुरू करावा, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली.
जलसंधारण विभागाच्या नाला खोलीकरण, गाळमुक्त धरण-गाळयुक्त शिवार आणि नालाबांधांची कामे वेळेत न होण्याचा मुद्दाही उपस्थित करण्यात आला. शेतात पाणी घुसून नुकसान झाल्यास संबंधित विभागाने नुकसानभरपाई द्यावी; अन्यथा संबंधित खात्याविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्याचा इशाराही नागरिकांनी दिला.
शहराच्या पाण्यावरही प्रशासनाला जाब
शहरातील पाणीपुरवठ्याचा प्रश्नही बैठकीत गाजला. पाचव्या साठवण तलावासाठी १३१ कोटी रुपये खर्च करून शहराला त्याचा नेमका फायदा काय झाला? असा सवाल विजय आढाव यांनी केला.
सध्या शासनाच्या निर्देशांमुळे सहा दिवसांनी पाणीपुरवठा करावा लागत असल्याची माहिती मुख्याधिकारी अजित निकत यांनी दिली. पाटबंधारे विभागाने नगरपालिकेला किती पाणी आणि कोणत्या तारखेला मिळणार याची माहिती आगाऊ द्यावी, अशी मागणी प्रशांत कडू यांनी केली.
“ऐनवेळी नोटीस देऊन पाणी येणार असल्याचे सांगितल्याने शहराचे नियोजन कोलमडते आणि त्याचा रोष पालिकेला सहन करावा लागतो,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.
“लोकप्रतिनिधी, अधिकारी आणि जनता एकत्र आली तर प्रश्न सुटतात”
तहसीलदार महेश सावंत यांनी लोकसंवादाचे महत्त्व स्पष्ट करताना “संवाद बंद झाला की वाद निर्माण होतात. संवादातून जगातील कोणताही प्रश्न सुटू शकतो,” असे सांगितले.
पूर्वी चावडी आणि पारावर होणाऱ्या चर्चा आज सोशल मीडियाने घेतल्या असल्या तरी प्रत्यक्ष संवादाचा प्रभाव वेगळा असतो, असे त्यांनी नमूद केले. लोकप्रतिनिधी, अधिकारी आणि जनता यांना एका व्यासपीठावर आणणारा हा उपक्रम राज्यासाठी दिशादर्शक ठरू शकतो, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
दुष्काळी परिस्थितीत सुमारे ५२ हजार शेतकऱ्यांना पाच हजार रुपयांची मदत मिळाल्याचेही त्यांनी सांगितले.
“तुमचा प्रश्न माझा प्रश्न; शासनस्तरावर पाठपुरावा करणार”
जनतेच्या तक्रारी ऐकल्यानंतर विवेक कोल्हे यांनी संयमाने अधिकाऱ्यांना सूचना करत “लोकांना जे देता येईल ते द्या. तुमच्याकडे अडचण असेल तर मला सांगा. मी विधानसभा, शासन आणि मुख्यमंत्री स्तरावर पाठपुरावा करतो,” असे सांगितले.
प्रश्न मोठा असो वा छोटा, तो नागरिकाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे फाईल एका टेबलवरून दुसऱ्या टेबलवर फिरवत जनतेची ससेहोलपट करू नये, अशी स्पष्ट भूमिका त्यांनी घेतली.
“आज पहिली बैठक आहे. राहिलेले प्रश्न टप्प्याटप्प्याने सोडवू. गरजेनुसार स्वतंत्र विभागनिहाय बैठका घेऊ,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.
यावेळी चर्चेत केशव भवर, मच्छिंद्र टेके, बाळासाहेब वक्ते, गोरक्षनाथ कोकाटे, विजय आढाव, प्रशांत कडू, कैलास रहाणे, साहेबराव रोहोम, शिवाजीराव वक्ते, सतीश काकडे, अनेक महिला बचत गटाच्या महिला व कार्यकर्ते यांनी भाग घेतला.
चौकट : लोकसंवादाचा पुढचा टप्पा कसा असावा?
आजच्या लोकसंवादातून एक महत्त्वाचा मुद्दा पुढे आला—सार्वजनिक बैठकीपूर्वी केवळ कार्यकर्ते आणि पदाधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन त्यांचे प्रश्न वेगळे ऐकावेत आणि मुख्य लोकसंवाद बैठकीत सर्वसामान्य नागरिकांना जास्तीत जास्त बोलण्याची संधी द्यावी.
एकाच बैठकीत सर्व विभाग घेण्याऐवजी विभागनिहाय बैठक आणि दोन महिन्यांतून एकदा नियमित लोकसंवाद आयोजित केल्यास प्रश्न अधिक खोलवर समजून घेता येतील. कारण अनेकदा कार्यकर्तेच अधिक बोलतात आणि सामान्य नागरिकांचे छोटे-छोटे पण जिव्हाळ्याचे प्रश्न मागे पडतात.
साडेचार तासांच्या या बैठकीने प्रशासनासमोर ६०२ तक्रारींचा आरसा उभा केला. आता या तक्रारींचे काय होते, किती प्रश्न जागेवर सुटतात आणि किती पुन्हा फाईलमध्ये अडकतात, यावर या ‘पथदर्शी लोकसंवादा’चे खरे यश ठरणार आहे.
👍 बातमी आवडली? शेअर करा | 💬 प्रतिक्रिया कमेंटमध्ये नोंदवा | 📲 ताज्या अपडेटसाठी ‘वृत्तवेध’सोबत जोडलेले रहा.
