शिक्षण समितीच्या कामकाजावरून कोपरगाव नगरपरिषदेत वाद; संजना ऊर्फ दिपाली उदावंत यांचे सभापतीपद रद्द करण्याची राष्ट्रवादी काँग्रेसची मागणी
कोपरगाव | वृत्तवेध ऑनलाईन
कोपरगाव नगरपरिषदेतील शिक्षण समितीच्या बैठकीवरून नवा वाद निर्माण झाला आहे. सभापतींच्या खुर्चीवर त्यांचे पती बसून बैठकीचे कामकाज चालवत असल्याचा, तसेच विषय नोंदणी रजिस्टरवरील सही बनावट असल्याचा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसने केला आहे. या प्रकरणाची चौकशी करून सत्ताधारी कोल्हे गटाच्या शिक्षण समिती सभापती संजना ऊर्फ दिपाली संजय उदावंत यांचे सभापतीपद रद्द करण्याची मागणी पक्षाने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेसने दिलेल्या निवेदनानुसार, शुक्रवार, दि. १६ ऑक्टोबर रोजी कोपरगाव नगरपरिषदेच्या वाचनालयात शिक्षण समितीची बैठक झाली. या बैठकीत सभापतींचे पती संजय उदावंत हे सभापती असल्याप्रमाणे खुर्चीवर बसून कामकाज चालवत असल्याचा दावा पक्षाने केला आहे. यासोबतच सभेच्या विषय नोंदणी रजिस्टरमध्ये सभापती संजना उदावंत यांच्या नावाने करण्यात आलेली सही बनावट असल्याचाही आरोप करण्यात आला आहे.
अधिकार पदाधिकाऱ्यांचे की नातेवाइकांचे?
नगरपरिषदेतील समित्यांचे कामकाज संबंधित कायदे, नियम आणि अधिकृत अधिकारांनुसार चालणे अपेक्षित असते. त्यामुळे सभापतींच्या अनुपस्थितीत किंवा उपस्थितीत अन्य व्यक्तीने अध्यक्षस्थान स्वीकारले होते का, त्यासाठी कोणती अधिकृत तरतूद होती का आणि बैठकीचे कामकाज नियमानुसार झाले का, हे प्रश्न महत्त्वाचे ठरतात.
विशेषतः रजिस्टरवरील सहीबाबतचा आरोप गंभीर स्वरूपाचा आहे. मात्र, सही बनावट असल्याचा दावा अद्याप आरोपाच्या स्वरूपात असून, त्याची सत्यता अधिकृत कागदपत्रे आणि आवश्यक पडताळणीतूनच स्पष्ट होऊ शकते. केवळ आरोपावरून संबंधित व्यक्ती दोषी असल्याचा निष्कर्ष काढता येणार नाही.
छायाचित्रे, कागदपत्रे जिल्हाधिकाऱ्यांकडे
या प्रकरणाच्या समर्थनार्थ बैठकीचे छायाचित्र आणि विषय नोंदणी रजिस्टरमधील नोंदीची छायांकित प्रत जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर केल्याचे राष्ट्रवादी काँग्रेसने निवेदनात म्हटले आहे. या कागदपत्रांची पडताळणी करून संबंधित प्रकरणाची सखोल चौकशी करावी आणि आरोप सिद्ध झाल्यास नियमानुसार कारवाई करावी, अशी पक्षाची मागणी आहे.
आता जिल्हा प्रशासन या तक्रारीची दखल घेते का, संबंधित कागदपत्रांची तपासणी कशी होते आणि नगरपरिषद प्रशासन यावर काय भूमिका मांडते, याकडे लक्ष लागले आहे. संबंधित सभापती, त्यांचे पती आणि नगरपरिषद प्रशासनाची अधिकृत बाजू उपलब्ध झाल्यानंतर या प्रकरणातील वस्तुस्थिती अधिक स्पष्ट होईल.
वृत्तवेधचा सवाल : नगरपरिषदेच्या समित्यांचे कामकाज नियमांनुसार झाले आहे की नाही, याची स्पष्टता प्रशासनाने द्यायला हवी. पदाधिकाऱ्यांचे अधिकार, बैठकीचे अधिकृत इतिवृत्त आणि नोंदवहीतील सह्यांची सत्यता याबाबत शंका उपस्थित होत असेल, तर त्याचे निराकरण पारदर्शक चौकशीतून होणे आवश्यक आहे.
चौकट | जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निर्णयाकडे लक्ष
- मुख्य आरोप : सभापतींच्या खुर्चीवर पती बसून बैठक चालवल्याचा दावा.
- दुसरा आरोप : विषय नोंदणी रजिस्टरवरील सही बनावट असल्याचा राष्ट्रवादी काँग्रेसचा आरोप.
- मागणी : चौकशी करून सभापतीपद रद्द करण्याबाबत निर्णय घ्यावा.
- पुढील प्रश्न : कागदपत्रांची पडताळणी होणार का? संबंधितांची बाजू काय असेल? प्रशासन काय कारवाई करणार?
वरील आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसने दिलेल्या निवेदनावर आधारित आहेत.
👍 बातमी आवडली? शेअर करा | 💬 प्रतिक्रिया कमेंटमध्ये नोंदवा | 📲 ताज्या अपडेटसाठी ‘वृत्तवेध’सोबत जोडलेले रहा.
