तारण व्यवहारांना कायदेशीर चौकट; निवासी कर्जासाठी ०.२५ टक्के, व्यावसायिक कर्जासाठी ०.५० टक्के शुल्क

कोपरगाव वृत्तवेध ऑनलाईन :

स्वतःचे घर असूनही ते शासकीय किंवा नझूल जमिनीवर असल्यामुळे कर्ज मिळवताना अडचणींचा सामना करणाऱ्या नागरिकांसाठी राज्य सरकारच्या सुधारित धोरणामुळे महत्त्वाचा मार्ग खुला झाला आहे. भाडेपट्ट्याने दिलेल्या शासकीय जमिनीवरील घरे, सदनिका आणि गाळे बँकेकडे तारण ठेवून कर्ज घेण्याच्या व्यवहारांना कायदेशीर चौकट देण्यात आली आहे. याचा लाभ कोपरगाव शहरासह ग्रामीण भागातील पात्र मालमत्ताधारकांना होऊ शकतो.

घर आहे; पण कर्जासाठी अडथळे!

कोपरगावसारख्या शहरांमध्ये शासकीय अथवा नझूल जमिनीवरील मालमत्तांशी संबंधित नागरिकांना घर दुरुस्ती, शिक्षण, वैद्यकीय उपचार किंवा व्यवसायासाठी भांडवल उभे करताना मालमत्ता तारण ठेवण्याची गरज भासते. मात्र, जमिनीचा भोगवटा वर्ग दोनचा असल्यास किंवा मालमत्ता भाडेपट्ट्यावरील जमिनीवर असल्यास तारण व्यवहारासाठी कायदेशीर अटींचे पालन करावे लागते. नव्या धोरणामुळे अशा पात्र मालमत्तांच्या आधारे कर्ज घेण्याचा मार्ग अधिक स्पष्ट झाला आहे.

किती शुल्क भरावे लागणार?

निवासी, शैक्षणिक, वैद्यकीय, सामाजिक आणि सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या प्रयोजनांसाठी ०.२५ टक्के, तर औद्योगिक व वाणिज्यिक प्रयोजनांसाठी ०.५० टक्के तारण शुल्क आकारले जाणार आहे. तारणासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांची पूर्वपरवानगी घेणे आवश्यक राहील.

पूर्वी परवानगी घेतली नसेल तर?

यापूर्वी सक्षम प्राधिकाऱ्याची परवानगी न घेता मालमत्ता तारण ठेवली असल्यास, निर्धारित शुल्काच्या दुप्पट शुल्क भरून संबंधित व्यवहार नियमित करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र, त्यासाठी संबंधित प्राधिकाऱ्याची प्रक्रिया आणि मंजुरी आवश्यक असेल.

कोणाला होणार फायदा?

शासकीय किंवा नझूल जमिनीवरील पात्र घरमालक, सदनिकाधारक आणि गाळाधारकांना या निर्णयाचा लाभ होऊ शकतो. घराच्या आधारे कर्ज घेऊन वैद्यकीय खर्च, शिक्षण, घराची दुरुस्ती किंवा व्यवसायासाठी निधी उभारण्याची त्यांना संधी मिळू शकते. मात्र, कर्ज मंजुरी ही बँकेचे निकष, मालमत्तेची कायदेशीर स्थिती आणि जिल्हाधिकाऱ्यांच्या परवानगीवर अवलंबून राहील.

कर्ज थकल्यास काय?

तारण ठेवलेल्या मालमत्तेवरील कर्जाची परतफेड न झाल्यास आणि वित्तीय संस्थेला वसुलीसाठी मालमत्ता विकायची असल्यास जिल्हाधिकाऱ्यांची परवानगी घेणे आवश्यक राहणार आहे.

न्यायालयीन निर्णयानंतर कायद्यात बदल

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने २९ ऑगस्ट २०२२ रोजी एका प्रकरणात तारण शुल्क आकारणीसाठी पुरेशी वैधानिक तरतूद नसल्याने २००९ च्या शासन निर्णयातील संबंधित तरतूद रद्द केली होती. त्यानंतर महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता (दुसरी सुधारणा व विधिग्राह्यीकरण) अधिनियम, २०२५ द्वारे तारण शुल्क आकारणीला वैधानिक आधार देण्यात आला.

एकूणच, शासकीय जमिनीवरील पात्र मालमत्ताधारकांसाठी कर्जप्रक्रियेतील कायदेशीर स्पष्टता वाढवणारा हा निर्णय आहे. मात्र, मालमत्ता तारण ठेवण्याची परवानगी म्हणजे मालकीहक्क मिळणे किंवा कर्ज मंजूर होणे नव्हे, हे नागरिकांनी लक्षात घेणे आवश्यक आहे

.🟦 वृत्तवेध ऑनलाईन | विशेष चौकट

नगरपालिकेच्या गाळ्यावरही कर्ज मिळणार?

भाडेपट्टा, परवानगी आणि तारणाच्या अटी महत्त्वाच्या; कोपरगावातील गाळेधारकांना निर्णयाचा लाभ मिळण्याची शक्यता

कोपरगाव : नगरपालिकेच्या गाळ्यात व्यवसाय करणाऱ्या व्यापाऱ्यांना व्यवसायवाढ, दुरुस्ती किंवा आर्थिक गरजांसाठी कर्ज घेता येईल का, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. शासकीय जमिनीवरील पात्र मालमत्ता तारण ठेवण्यासंदर्भातील सुधारित तरतुदींमुळे अशा व्यवहारांना कायदेशीर चौकट मिळाली असली, तरी नगरपरिषदेच्या प्रत्येक गाळ्याला हा नियम आपोआप लागू होतो, असे म्हणता येणार नाही.

कर्जासाठी कोणत्या बाबी तपासाव्या लागतील?

▪️ गाळा नगरपालिकेने भाडेपट्ट्याने दिला आहे की मालकी हक्काने, हे तपासावे लागेल.

▪️ भाडेपट्टा करारामध्ये गाळा तारण ठेवण्यासंबंधी काय अटी आहेत, हे पाहावे लागेल.

▪️ आवश्यकतेनुसार नगरपरिषद, जिल्हाधिकारी किंवा अन्य सक्षम प्राधिकाऱ्याची परवानगी घ्यावी लागेल.

▪️ संबंधित बँकेने गाळ्याचा भाडेपट्टा किंवा संबंधित हक्क तारणासाठी स्वीकारणे आवश्यक आहे.

कोपरगावातील गाळेधारकांना काय फायदा होऊ शकतो?

नियमांनुसार पात्र ठरणाऱ्या गाळेधारकांना व्यवसायासाठी भांडवल, दुकानाची दुरुस्ती किंवा अन्य पात्र आर्थिक गरजांसाठी कर्ज मिळवण्याचा मार्ग उपलब्ध होऊ शकतो. मात्र, कर्ज मंजुरी ही संबंधित गाळ्याच्या कायदेशीर स्थितीवर, परवानग्यांवर आणि बँकेच्या निकषांवर अवलंबून राहील.

महत्त्वाची नोंद : शासकीय किंवा नझूल जमिनीवरील मालमत्तांसाठी असलेली तारण शुल्काची तरतूद आणि नगरपरिषदेच्या गाळ्यांना लागू असणारे स्वतंत्र भाडेपट्टा नियम यांची पडताळणी आवश्यक आहे. त्यामुळे कोपरगाव नगरपरिषदेच्या गाळ्यांसाठी कर्ज घेण्यापूर्वी संबंधित करार व लागू नियमांनुसार लेखी स्पष्टता घेणे महत्त्वाचे आहे.

वृत्तवेध ऑनलाईन | नागरिकांच्या प्रश्नांना थेट भिडणारे वास्तववादी वृत्तांकन.

(संदर्भ : महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता (दुसरी सुधारणा व विधिग्राह्यीकरण) अधिनियम, २०२५ आणि तारण शुल्कासंबंधी सुधारित धोरण. <Cite refs={[“turn858617search24”, “turn858617search9”]}/>)

👍 बातमी आवडली? शेअर करा | 💬 प्रतिक्रिया कमेंटमध्ये नोंदवा | 📲 ताज्या अपडेटसाठी ‘वृत्तवेध’सोबत जोडलेले रहा.