कोपरगाव | वृत्तवेध प्रतिनिधी
ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेला साखर उद्योग वाचवायचा असेल, तर साखरेचा किमान विक्री दर (एमएसपी) सध्याच्या ३१०० रुपयांवरून किमान ४५०० रुपये प्रति क्विंटल करण्यात यावा. तसेच साखरेपासून तयार होणाऱ्या उपपदार्थांनाही योग्य दर मिळाला, तरच शेतकरी आणि साखर कामगारांचे प्रश्न मार्गी लागतील, असा ठाम इशारा माजी महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी दिला.
शिर्डी परिसरातील सावळीविहिर येथील साई पालखी निवारा येथे महाराष्ट्र राज्य साखर कामगार प्रतिनिधी मंडळाच्या राज्यस्तरीय तीन दिवसीय निवासी कार्यकर्ता मार्गदर्शन शिबिराच्या समारोपप्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी त्यांनी लोकशाहीतील जनतेच्या भूमिकेवर भाष्य करत, “लोकशाही जिवंत ठेवायची असेल, तर सरकारवर जनतेचा धाक कायम राहिला पाहिजे आणि त्या धाकाचा कासरा जनतेच्याच हातात असला पाहिजे,” असे स्पष्ट मत व्यक्त केले.
शेतकरी आणि कामगार हे साखर उद्योगाचे दोन आधारस्तंभ
थोरात म्हणाले, साखर उद्योग हा केवळ कारखान्यांचा व्यवसाय नसून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा प्रमुख आधार आहे. शेतकरी आणि साखर कामगार ही या उद्योगरथाची दोन चाके असून त्यातील एकही कमकुवत झाले, तर संपूर्ण ग्रामीण अर्थकारणावर त्याचा विपरीत परिणाम होईल.
पूर्वी १८० दिवस चालणारा साखर हंगाम आता अवघ्या ७६ ते १०० दिवसांपर्यंत मर्यादित राहिला असल्याची खंत व्यक्त करत त्यांनी बदलत्या तंत्रज्ञानानुसार आणि स्पर्धेनुसार केंद्र सरकारने धोरणे बदलण्याची आवश्यकता अधोरेखित केली.
घरगुती आणि औद्योगिक साखरेसाठी वेगळे दर ठरविण्याची मागणी
ग्राहकांना दिलासा देण्याच्या नावाखाली सहकारी साखर उद्योगावर अन्याय होता कामा नये, असे सांगत थोरात यांनी घरगुती वापरासाठी आणि शीतपेय उद्योगासाठी साखरेचे स्वतंत्र दर निश्चित करण्याची मागणी केली. अन्यथा ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेला साखर उद्योग मोठ्या संकटात सापडेल, असा इशाराही त्यांनी दिला.
साखर कामगारांच्या प्रश्नांवर ठराव
शिबिरात अध्यक्ष तात्यासाहेब काळे, सरचिटणीस राउसाहेब पाटील, कार्याध्यक्ष राजेंद्र चव्हाण यांच्यासह पदाधिकाऱ्यांनी साखर कामगारांचे वेतन एफआरपीशी जोडणे, सेवानिवृत्तीनंतर समाधानकारक पेन्शन, कामगारविरोधी कायदे रद्द करणे तसेच खासगीकरण आणि कंत्राटीकरणाला आळा घालण्याची मागणी करणारे ठराव मांडले.
खासगीकरणाच्या वाढत्या धोरणामुळे साखर कामगारांमध्ये असुरक्षिततेचे वातावरण निर्माण झाल्याची चिंता तात्यासाहेब काळे यांनी व्यक्त केली.
पेन्शनचा प्रश्न संसदेत मांडणार : खासदार वाकचौरे
खासदार भाऊसाहेब वाकचौरे यांनी साखर कामगारांना मिळणारी अत्यल्प पेन्शन हा गंभीर प्रश्न असून तो संसदेत सातत्याने मांडला असल्याचे सांगितले. हा विषय अंतिम टप्प्यात असून केंद्रीय कामगार मंत्रालय आणि संसदीय समितीच्या माध्यमातून इतर मागण्यांचाही पाठपुरावा केला जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
साखर उद्योगाला बळ देण्याचा निर्धार : आमदार आशुतोष काळे
आमदार आशुतोष काळे यांनी ग्रामीण अर्थव्यवस्थेच्या बळकटीसाठी शेतकरी आणि कामगारांना न्याय मिळवून देण्याची भूमिका पुन्हा अधोरेखित केली. स्वर्गीय शंकरराव काळे आणि अशोकराव काळे यांच्या विचारांचा वारसा पुढे नेत असल्याचे सांगताना, उपमुख्यमंत्री स्वर्गीय अजितदादा पवार यांच्या निधनामुळे साखर उद्योगाने प्रभावी नेतृत्व गमावल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली.
मान्यवरांचा सत्कार
यावेळी धनगर समाजाचे राज्याध्यक्ष अशोक कोळेकर, मुळा सहकारी साखर कारखान्याचे अध्यक्ष भाऊसाहेब मोटे, तसेच विविध क्षेत्रात उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्या चंद्रकांत पवार, आझाद शेख, दत्तात्रय शेलार, प्रमोद खलाटे, अजय पोटबळ, अजय दवंगे, महाराष्ट्र शासनाचा कामगार भूषण पुरस्कार प्राप्त सर्जेराव हळदकर आणि सूत्रसंचालक चंद्रशेखर कलगे यांचा सत्कार करण्यात आला.
वृत्तवेध विश्लेषण
सावळीविहिर येथे झालेल्या या राज्यस्तरीय शिबिरातून साखर उद्योगासमोरील आर्थिक, धोरणात्मक आणि कामगारांशी संबंधित प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आले. एमएसपी वाढ, पेन्शन, एफआरपीशी वेतन जोडणे, खासगीकरणाला विरोध आणि कर्जमाफी या मागण्या आगामी अधिवेशनात आणि केंद्र सरकारच्या धोरणांमध्ये कितपत प्रतिबिंबित होतात, याकडे राज्यातील लाखो ऊस उत्पादक शेतकरी आणि साखर कामगारांचे लक्ष लागले आहे.
📌 वृत्तवेध फोकस
“साखर उद्योग वाचवायचा असेल तर एमएसपी वाढविणे आणि शेतकरी-कामगारांना आर्थिक संरक्षण देणे अपरिहार्य,” असा स्पष्ट संदेश शिर्डीतील राज्यस्तरीय साखर कामगार शिबिरातून देण्यात आला.
👍 बातमी आवडली? शेअर करा | 💬 प्रतिक्रिया कमेंटमध्ये नोंदवा | 📲 ताज्या अपडेटसाठी ‘वृत्तवेध’सोबत जोडलेले रहा.
