साईनगर शिर्डी–नाशिक रोड रेल्वे प्रकल्पावर शेतकऱ्यांचा सवाल; सिन्नर-नाशिकचा राजपत्रात उल्लेख नसल्याने संभ्रम, भूसंपादन तूर्तास थांबवण्याची नितीन औताडे यांची मागणी
कोपरगाव वृत्त वेध:
साईनगर शिर्डी ते नाशिक रोड या प्रस्तावित ९८ किलोमीटरच्या रेल्वे प्रकल्पासाठी जमीन घेण्याची प्रक्रिया कोपरगाव आणि राहाता तालुक्यात सुरू झाली; मात्र सिन्नर व नाशिक तालुक्यांतील बाधित गावांचा ४ ऑगस्टच्या केंद्र सरकारच्या राजपत्रात उल्लेख नसल्याने शेतकऱ्यांच्या मनात प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. त्यामुळे संपूर्ण प्रकल्पाचे चित्र स्पष्ट होईपर्यंत अहिल्यानगर जिल्ह्यातील भूसंपादन प्रक्रिया घाईघाईने राबवू नये, अशी मागणी शिवसेना जिल्हाप्रमुख नितीन औताडे यांनी केली आहे.
‘आधी संपूर्ण प्रकल्प स्पष्ट करा, मगच जमीन घ्या!’
पोहेगाव येथे प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांच्या बैठकीत औताडे बोलत होते. चांदेकसारे, सोनेवाडी, पोहेगाव, धोंडेवाडी, शहापूर, जवळके, बहादरपूर, बाहदराबाद आदी गावांतील शेतकरी बैठकीला उपस्थित होते.
साईनगर शिर्डी–नाशिक रोड रेल्वे प्रकल्पामुळे अहिल्यानगर आणि नाशिक जिल्ह्यांतील राहाता, कोपरगाव, सिन्नर व नाशिक तालुक्यांतील जमिनी बाधित होणार आहेत. मात्र सध्या कोपरगाव व राहाता तालुक्यांतच भूसंपादनाची प्रक्रिया पुढे सरकत असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली आहे.
त्यातच ४ ऑगस्ट रोजी प्रसिद्ध झालेल्या केंद्र सरकारच्या राजपत्रात सिन्नर व नाशिक तालुक्यांतील बाधित गावांचा उल्लेख नसल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे प्रकल्पाची अंतिम दिशा काय, याबाबत स्पष्टता येणे आवश्यक असल्याचे औताडे यांनी सांगितले.
शेतकऱ्यांचा निर्णय; हरकती दाखल करणार
भूसंपादन प्रक्रियेवर प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांनी हरकती दाखल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. केवळ जमीन संपादन न करता शेतकऱ्यांच्या हक्कांचा आणि भविष्यातील आर्थिक नुकसानीचा विचार करून मोबदला निश्चित करावा, अशी भूमिका बैठकीत मांडण्यात आली.
शेतकऱ्यांच्या प्रमुख मागण्या—
- २०१३ च्या भूसंपादन कायद्यानुसार विशेष बाब म्हणून समृद्धी महामार्गाच्या धर्तीवर पाचपट मोबदला द्यावा.
- बाधित शेतकऱ्यांना प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र द्यावे.
- निळवंडे धरणाच्या कार्यक्षेत्रामुळे बाधित जमीन बागायती गृहीत धरून मोबदला निश्चित करावा.
- चांदेकसारे-सोनेवाडी परिसरातील नव्या एमआयडीसीमुळे वाढलेल्या बाजारमूल्याचा विचार करून जमिनीचा मोबदला ठरवावा.
- महसूल विभागाच्या पीक-पाणी ॲपमधील त्रुटी दूर करूनच नव्याने पीक-पाणी नोंदणी करावी.
‘शेतकऱ्यांवर अन्याय होऊ देणार नाही!’
“रेल्वे प्रकल्पाच्या नावाखाली शेतकऱ्यांवर कोणत्याही प्रकारचा अन्याय होऊ देणार नाही. बाधितांना योग्य व वाढीव मोबदला मिळावा यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेणार आहे. संपूर्ण प्रकल्पाचे भूसंपादन पारदर्शकपणे आणि एकाच वेळी व्हावे, यासाठी पाठपुरावा करू,” असा निर्धार नितीनराव औताडे यांनी व्यक्त केला.
वृत्तवेध विशेष | रेल्वेचा मार्ग तयार होणार; पण शेतकऱ्यांचा ‘मोबदला’ कुठे?
९८ किलोमीटरचा रेल्वे प्रकल्प विकासाची नवी वाट उघडणारा ठरू शकतो; मात्र विकासाच्या या रुळांवर शेतकऱ्यांच्या जमिनी जात असतील तर त्यांच्या मोबदल्याचा प्रश्नही तितकाच महत्त्वाचा आहे.
एकाच प्रकल्पासाठी एका भागात भूसंपादन सुरू आणि दुसऱ्या भागातील गावांचा राजपत्रातच उल्लेख नाही, अशी स्थिती असेल तर शेतकऱ्यांच्या मनातील संभ्रम दूर करण्याची जबाबदारी प्रशासनाची आहे.
जमीन घ्यायची असेल तर प्रक्रिया पारदर्शक हवी, प्रकल्पाचे चित्र स्पष्ट हवे आणि मोबदला न्याय्य हवा—हीच प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांची भूमिका आहे.
👍 बातमी आवडली? शेअर करा | 💬 प्रतिक्रिया कमेंटमध्ये नोंदवा | 📲 ताज्या अपडेटसाठी ‘वृत्तवेध’सोबत जोडलेले रहा.
