सणासुदीच्या काळातील कारवाईवर पदाधिकाऱ्यांचा संताप; विस्थापित व्यावसायिकांच्या पुनर्वसनाची मागणी
कोपरगाव वृतवेध :
शहरात गेल्या दोन दिवसांपासून सुरू असलेल्या अतिक्रमण हटाव मोहिमेवरून राजकीय वातावरण तापले आहे. सणासुदीच्या काळात छोटे-मोठे व्यवसाय करणाऱ्यांवर कारवाई करून त्यांचा रोजगार हिरावला जात असल्याचा आरोप उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी केला. अतिक्रमण हटविण्यास विरोध नसून, कारवाईपूर्वी विस्थापितांच्या पुनर्वसनाची पर्यायी व्यवस्था करावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
या संदर्भात ठाकरे गटाच्या वतीने पत्रकार परिषद घेण्यात आली. तालुकाप्रमुख श्रीरंग चांदगुडे, उपजिल्हाप्रमुख असलम शेख, शहरप्रमुख गगन हाडा आणि मनोज कपोते यांनी पालिका प्रशासनाच्या कारवाईवर भूमिका मांडली.
‘कारवाई होते; पुनर्वसनाचे काय?’
गेल्या दहा-बारा वर्षांत शहरात तीन-चार वेळा अतिक्रमण हटाव कारवाया झाल्या असून, प्रत्येक वेळी छोटे-मोठे व्यावसायिक विस्थापित झाले. निवडणुकीच्या काळात पुनर्वसनाची आश्वासने दिली जातात; मात्र त्यानंतर विस्थापितांकडे दुर्लक्ष केले जाते, असा आरोप ठाकरे गटाच्या पदाधिकाऱ्यांनी केला.
सणासुदीच्या काळात कारवाई झाल्याने व्यवसायावर अवलंबून असलेल्या कुटुंबांसमोर आर्थिक अडचणी निर्माण झाल्याचेही त्यांनी सांगितले. अतिक्रमण हटविण्यापूर्वी पर्यायी जागा आणि पुनर्वसनाची व्यवस्था का करण्यात आली नाही? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
शंभर दिवसांच्या कामावरही प्रश्नचिन्ह
नगरपालिकेने शंभर दिवसांत विविध विकासकामे करण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, ठोस विकासकामांऐवजी नागरिकांचे लक्ष इतर प्रश्नांकडे वळविण्यासाठी अतिक्रमण कारवाईचा वापर केला जात असल्याचा आरोप ठाकरे गटाच्या पदाधिकाऱ्यांनी केला.
शहरातील नागरी प्रश्न सोडविण्यासोबतच अतिक्रमणामुळे विस्थापित झालेल्या व्यावसायिकांच्या पुनर्वसनासाठी ठोस धोरण जाहीर करावे, अशी मागणी त्यांनी केली.
दोन लोकप्रतिनिधींनी पुढाकार घ्यावा
अतिक्रमण कारवाईमुळे विस्थापित झालेल्या व्यावसायिकांच्या पुनर्वसनासाठी दोन्ही लोकप्रतिनिधींनी तातडीने पुढाकार घ्यावा, अशी मागणी श्रीरंग चांदगुडे, असलम शेख, गगन हाडा आणि मनोज कपोते यांनी केली.
‘अतिक्रमण हटविणे हा प्रशासनाचा अधिकार असला, तरी हातावर पोट असणाऱ्यांच्या रोजगाराचा प्रश्नही तितकाच महत्त्वाचा आहे,’ अशी भूमिका घेत पुनर्वसनाशिवाय कारवाई करू नये, अशी मागणी ठाकरे गटाने केली.
फक्त हातोडा चालवून शहराचा विकास होत नाही; हातावर पोट असणाऱ्यांना उभे करण्याची व्यवस्था केली तरच तो खरा विकास! त्यामुळे अतिक्रमण हटाव कारवाईनंतर विस्थापितांच्या पुनर्वसनासाठी पालिकेने ठोस कृती आराखडा जाहीर करावा, अशी मागणी त्यांनी केली.
सणासुदीच्या काळात व्यवसाय उद्ध्वस्त करून नागरिकांच्या हातातील रोजगार हिरावून घेण्याऐवजी नियोजनबद्ध कारवाई आणि पर्यायी व्यवस्था करणे गरजेचे होते. आता कारवाई झाली; त्यामुळे विस्थापितांच्या संसाराची राखरांगोळी होऊ नये, याची जबाबदारी पालिका प्रशासन घेणार का? हा सवाल पत्रकार परिषदेत उपस्थित करण्यात आला.
👍 बातमी आवडली? शेअर करा | 💬 प्रतिक्रिया कमेंटमध्ये नोंदवा | 📲 ताज्या अपडेटसाठी ‘वृत्तवेध’सोबत जोडलेले रहा.
