कोपरगाव वृत्तवेध :
राज्यातील शेतकऱ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी राबविण्यात येणाऱ्या ‘कृषी समृद्धी’ योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी सन २०२६-२७ मध्ये तब्बल २ हजार कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. या निधीमुळे सूक्ष्म सिंचन, कृषी यांत्रिकीकरण, शेततळी, शेतकरी सुविधा केंद्रे, कृषी संशोधन आणि शाश्वत शेती विकासाला मोठी चालना मिळणार आहे.
पोखरा योजनेत समावेश नसलेल्या जिल्ह्यांनाही कृषी समृद्धी योजनेचा लाभ मिळावा आणि योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी तातडीने निधी उपलब्ध व्हावा, यासाठी आमदार विवेक कोल्हे यांनी विधानपरिषदेत प्रश्न उपस्थित करून तसेच शासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा केला होता. या पाठपुराव्याची दखल घेत शासनाने २ हजार कोटी रुपयांच्या निधीचा प्रस्ताव सादर करण्याबाबत संबंधित विभागाला निर्देश दिल्याने शेतकरी वर्गात समाधान व्यक्त होत आहे.
या निर्णयाबद्दल आमदार विवेक कोल्हे यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि कृषिमंत्री दत्तामामा भरणे यांचे आभार मानले आहेत.
पोखरा योजनेबाबत विधानपरिषदेत प्रश्न
अहिल्यानगरसह अनेक जिल्हे पात्रतेचे निकष पूर्ण करीत असतानाही पोखरा योजनेत त्यांचा समावेश करण्यात आलेला नव्हता. त्यामुळे या जिल्ह्यांतील शेतकरी योजनेच्या लाभापासून वंचित राहण्याची शक्यता निर्माण झाली होती.
पोखरा योजनेत समाविष्ट नसलेल्या उर्वरित जिल्ह्यांनाही कृषी समृद्धी योजनेचा लाभ मिळावा, यासाठी आमदार विवेक कोल्हे यांनी अधिवेशन काळात विधानपरिषदेत प्रश्न उपस्थित करून शासनाचे लक्ष वेधले होते.
यावेळी शासनाने पोखरा योजनेत समाविष्ट नसलेल्या जिल्ह्यांना कृषी समृद्धी योजनेचा लाभ दिला जाईल, असे स्पष्ट केले होते. मात्र, योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक निधी उपलब्ध नसल्याने लाभ प्रत्यक्षात कधी मिळणार, याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते.
निधीसाठी कृषिमंत्र्यांकडे निवेदन
यानंतर आमदार विवेक कोल्हे यांनी कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांना निवेदन देऊन कृषी समृद्धी योजनेस तातडीने निधी उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली होती.
राज्यात विविध नैसर्गिक आपत्तींचा फटका बसलेल्या शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी, शेतीची उत्पादनक्षमता वाढविण्यासाठी, कृषी पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यासाठी आणि शाश्वत शेती विकासाला गती देण्यासाठी ही योजना अत्यंत महत्त्वाची असल्याचे आमदार कोल्हे यांनी निवेदनात नमूद केले होते.
योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी शासन निर्णय झाल्यानंतरही निधी उपलब्ध न झाल्याने संबंधित विभागाला तातडीने निधी देण्याचे आदेश जारी करावेत, अशी मागणीही त्यांनी केली होती.
कोणत्या घटकांसाठी किती निधी?
कृषी समृद्धी योजनेअंतर्गत प्रस्तावित २ हजार कोटी रुपयांच्या निधीत विविध कृषी घटकांसाठी पुढीलप्रमाणे तरतूद करण्यात आली आहे—
सूक्ष्म सिंचनासाठी — २६० कोटी रुपये,
कृषी यांत्रिकीकरणासाठी — ९९८ कोटी रुपये,- मुख्यमंत्री कृषी व अन्न प्रक्रिया योजनेसाठी — २० कोटी रुपये, रुंद सरी व वरंबा यंत्रासाठी — १०० कोटी रुपये, वैयक्तिक शेततळ्यांसाठी — १०० कोटी रुपये,शेतकरी सुविधा केंद्रांसाठी — २०० कोटी रुपये,‘आपले गाव-आपले खत’ अर्थात खेत बचाव अभियानासाठी — २५० कोटी रुपये, कृषी विद्यापीठे, संशोधन आणि महत्त्वपूर्ण, गुंतवणुकीसाठी — ७२ कोटी रुपये
आधुनिक आणि शाश्वत शेतीला चालना
या निधीमुळे राज्यातील शेती अधिक आधुनिक, उत्पादक आणि शाश्वत करण्याच्या प्रयत्नांना बळ मिळणार आहे. सूक्ष्म सिंचनामुळे पाण्याचा कार्यक्षम वापर वाढण्यास मदत होईल, तर कृषी यांत्रिकीकरणामुळे शेतीतील श्रम आणि उत्पादन खर्च कमी करण्यास हातभार लागणार आहे.
वैयक्तिक शेततळ्यांमुळे शेतकऱ्यांना पाणी साठवणुकीची सुविधा उपलब्ध होईल. शेतकरी सुविधा केंद्रांमुळे आवश्यक सेवा आणि तांत्रिक मार्गदर्शन अधिक सुलभ होण्याची अपेक्षा आहे. कृषी विद्यापीठे आणि संशोधनासाठी होणारी गुंतवणूक नवीन तंत्रज्ञान व सुधारित शेती पद्धती शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविण्यास उपयुक्त ठरणार आहे.
शेतकऱ्यांच्या हिताच्या प्रश्नांवर सातत्याने पाठपुरावा करणारे आमदार विवेक कोल्हे यांच्या प्रयत्नांमुळे कृषी समृद्धी योजनेचा विषय शासनाच्या प्राधान्यक्रमावर आला. या निधीमुळे राज्यभरातील लाखो शेतकऱ्यांना दिलासा मिळून त्यांचे उत्पन्न वाढविणे, उत्पादनक्षमता सुधारणे आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्था अधिक सक्षम करणे या उद्दिष्टांना गती मिळेल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात येत आहे.
वृत्तवेध फोकस
कृषी समृद्धी योजनेसाठी प्रस्तावित २ हजार कोटी रुपयांचा निधी हा राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. सिंचन, यांत्रिकीकरण, शेततळी, सुविधा केंद्रे आणि कृषी संशोधनाला मिळणारे बळ शेती अधिक आधुनिक व शाश्वत करण्यास मदत करणार आहे.
