कोपरगाव वृत्तवेध:
गेल्या वर्षीच्या मुसळधार पाऊस आणि अतिवृष्टीमुळे निर्माण झालेल्या पुरपरिस्थितीत कोपरगाव मतदारसंघातील २४२ सिंचन विहिरी खचल्या व बुजल्या. महसूल विभागाने प्रत्यक्ष पंचनामे व सर्वेक्षण करून नुकसानभरपाईसाठी २४२ प्रस्ताव जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे पाठवले. मात्र, यापैकी केवळ १३२ प्रस्तावांना मंजुरी मिळाली असून ११० प्रस्तावांना मंजुरी न मिळाल्याने आमदार आशुतोष काळे यांनी प्रशासनाकडे तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.
एकाच आपत्तीत वेगळा न्याय का?
अतिवृष्टी व पुराच्या तडाख्यामुळे शेतकऱ्यांच्या सिंचन विहिरींचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. विहिरी खचल्याने किंवा बुजल्याने शेतीच्या सिंचनाचा प्रश्न गंभीर झाला असून अनेक शेतकऱ्यांना पिके घेता आली नाहीत. त्यामुळे त्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले आहे.या परिस्थितीची दखल घेत आ. आशुतोष काळे यांनी महसूल विभागामार्फत बाधित विहिरींचे प्रत्यक्ष पंचनामे आणि सर्वेक्षण पूर्ण करून घेतले. त्याआधारे २४२ नुकसानग्रस्त विहिरींचे प्रस्ताव शासनाकडे पाठवण्यात आले.
मात्र, २४२ पैकी १३२ प्रस्ताव मंजूर आणि तब्बल ११० प्रस्ताव अमान्य करण्यात आल्याने हा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.
आ. काळेंचा प्रशासनाला सवाल
याबाबत आ. आशुतोष काळे यांनी अहिल्यानगरच्या उपजिल्हाधिकारी वर्षा पवार यांच्याशी भ्रमणध्वनीवरून चर्चा केली. महसूल विभागाने स्वतः स्थळपाहणी करून प्रस्ताव तयार केले असताना एकाच प्रकारच्या नैसर्गिक आपत्तीत काही विहिरींचे प्रस्ताव मंजूर करणे आणि काही अमान्य करणे योग्य नाही, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.
शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे केवळ तांत्रिक कारणांमुळे नुकसानग्रस्त शेतकरी मदतीपासून वंचित राहू नयेत. उर्वरित ११० विहिरींच्या प्रस्तावांचा फेरविचार करून त्यांनाही तातडीने प्रशासकीय मंजुरी द्यावी, अशी मागणी आ. काळे यांनी केली.
सिंचनाचा प्रश्न कायम
विहिरी खचणे व बुजल्यामुळे संबंधित शेतकऱ्यांसमोर सिंचनाचे मोठे संकट उभे राहिले आहे. नुकसानभरपाई मिळाल्यास विहिरींची दुरुस्ती करून शेती पुन्हा पूर्वपदावर आणण्यास शेतकऱ्यांना मदत होणार आहे. त्यामुळे उर्वरित ११० प्रस्तावांना मंजुरी देण्याचा निर्णय प्रशासनाने तातडीने घ्यावा, अशी अपेक्षा बाधित शेतकऱ्यांकडून व्यक्त होत आहे.
👍 बातमी आवडली? शेअर करा | 💬 प्रतिक्रिया कमेंटमध्ये नोंदवा | 📲 ताज्या अपडेटसाठी ‘वृत्तवेध’सोबत जोडलेले रहा.
