देवस्थान इनाम जमिनींच्या हक्कासाठी राज्यभर एल्गार!

३ सप्टेंबरला जिल्हाधिकारी कार्यालयांवर धडक; २७ सप्टेंबरला राज्यस्तरीय महाअधिवेशन

मूळ सनदधारकांना मालकी हक्क, बेकायदा हस्तांतरण रद्द करण्यासह ट्रस्टमध्ये ५० टक्के प्राधान्याची मागणी; गाभाऱ्यातील उत्पन्न पुजाऱ्यांना देण्याचा आग्रह

कोपरगाव वृत्तवेध(राजेंद्र सालकर):
कोपरगाव : महाराष्ट्रातील देवस्थान इनाम वर्ग-३ जमिनींच्या हक्काचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला असून, विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी देवस्थान इनाम जमीन कृती समितीने राज्यव्यापी आंदोलनाचा एल्गार पुकारला आहे. ३ सप्टेंबर २०२६ रोजी राज्यातील जिल्हाधिकारी कार्यालयांवर निवेदन देत लोकशाही मार्गाने आंदोलन करण्यात येणार असून, २७ सप्टेंबरला भव्य राज्यस्तरीय महाअधिवेशन आयोजित करण्यात आले आहे. अशी माहिती राष्ट्रीय अध्यक्ष ॲड.अण्णासाहेब शिंदे यांनी दिली.

देवस्थान इनाम वर्ग-३ जमिनींचा इनाम तातडीने खालसा करून वंशपरंपरेने देवस्थान सेवा बजावणाऱ्या मूळ सनदधारक पुजारी व सेवाधाऱ्यांच्या नावावर मालकी हक्काने जमीन वर्ग करावी, अशी प्रमुख मागणी करण्यात आली आहे. या जमिनींचे झालेले बेकायदा हस्तांतरण रद्द करून संबंधित जमिनींचा ताबा मूळ सनदधारक व सेवाधाऱ्यांकडे परत द्यावा, अशीही मागणी आहे.

वारस नोंदी सुरू करा; कब्जेहक्क पूर्ववत करा
सक्षम न्यायालयाचा स्थगिती अथवा प्रतिकूल आदेश नसताना रोखण्यात आलेल्या देवस्थान इनाम जमिनींच्या वारस नोंदी महसूल दप्तरी तातडीने सुरू कराव्यात, अशी मागणी कृती समितीने केली आहे.
तसेच कोणताही वैध शासकीय आदेश नसताना महसूल अभिलेखात ‘कुळचिटणीस’ अथवा अन्य हक्क सदरी करण्यात आलेल्या नोंदी रद्द करून संबंधितांची नावे ‘कब्जेहक्क’ सदरी पूर्ववत नोंदवावीत, अशी भूमिका समितीने घेतली आहे.

शेतकऱ्यांना योजनांचा लाभ द्या
देवस्थान इनाम वर्ग-३ जमीन धारण करणाऱ्या शेतकऱ्यांना इतर शेतकऱ्यांप्रमाणेच शासनाच्या सर्व कल्याणकारी योजनांचा लाभ मिळावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. पीक विमा, पीक कर्ज, कृषी अनुदाने आणि अन्य शासकीय योजनांपासून या शेतकऱ्यांना वंचित ठेवू नये, असा आग्रह आहे.
त्याचबरोबर देवस्थान इनाम वर्ग-३ जमिनींच्या संदर्भातील १५०० चौ.मी.ची कमाल जमीनधारणा मर्यादा तत्काळ रद्द करावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.

BPT Act मधून देवस्थान जमिनी वगळा!
देवस्थान इनाम वर्ग-३ जमिनींच्या थेट मालकीशी सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था कायद्याचा संबंध नसल्याचा दावा करत, महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियमाच्या (BPT Act) कार्यकक्षेतून देवस्थान इनाम जमिनी पूर्णपणे वगळाव्यात, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
याचबरोबर देवस्थानच्या ट्रस्ट व्यवस्थेत मूळ सनदधारक पुजारी व सेवाधाऱ्यांना ५० टक्के प्राधान्य देण्यात यावे, अशी महत्त्वपूर्ण मागणी पुढे करण्यात आली आहे. देवस्थानच्या व्यवस्थापनात ज्यांच्या पूर्वजांनी वंशपरंपरेने सेवा बजावली, त्यांना निर्णयप्रक्रियेत योग्य प्रतिनिधित्व मिळावे, अशी भूमिका कृती समितीने मांडली आहे.

गाभाऱ्यातील उत्पन्न पुजाऱ्यांना मिळावे
देवस्थानच्या धार्मिक परंपरा आणि वंशपरंपरागत सेवेशी संबंधित आणखी एक महत्त्वाची मागणी समितीने केली आहे. देवस्थानच्या गाभाऱ्यातील उत्पन्नावर पुजारी व सेवाधाऱ्यांचा हक्क निश्चित करण्यात यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
वंशपरंपरेने धार्मिक सेवा बजावणाऱ्या पुजारी-सेवाधाऱ्यांच्या उपजीविकेचा आणि त्यांच्या पारंपरिक अधिकारांचा विचार करून गाभाऱ्यातून प्राप्त होणाऱ्या उत्पन्नाबाबत स्पष्ट धोरण करावे, अशी भूमिका समितीने घेतली आहे.

‘पुजारी संरक्षण कायदा’ करण्याची मागणी
देवस्थान सेवा बजावणाऱ्या पुजारी व सेवाधाऱ्यांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी स्वतंत्र ‘पुजारी संरक्षण कायदा’ करावा, अशीही मागणी करण्यात आली आहे. पुजारी आणि सेवाधाऱ्यांच्या पारंपरिक हक्कांवर गदा येऊ नये तसेच त्यांना प्रशासनिक व सामाजिक पातळीवर संरक्षण मिळावे, यासाठी कायदेशीर तरतूद करण्याची मागणी समितीने केली आहे.

३ सप्टेंबरला जिल्हाधिकारी कार्यालयांवर धडक
अखिल गुरव समाज संघटनेच्या जिल्हानिहाय ऑनलाइन बैठकीत ॲड. अण्णासाहेब शिंदे यांच्या सूचनेनुसार आंदोलनाचा कृती आराखडा निश्चित करण्यात आला आहे. त्यानुसार ३ सप्टेंबर रोजी राज्यातील प्रत्येक जिल्हाधिकारी कार्यालयात देवस्थान इनाम कृती समितीच्या वतीने निवेदन देऊन आंदोलन करण्यात येणार आहे.
या आंदोलनात गुरव पुजारी, ब्राह्मण, गिरी गोसावी आणि गोंधळी समाज एकत्रितपणे सहभागी होणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे. सर्व जिल्हाध्यक्षांनी जास्तीत जास्त समाजबांधवांना एकत्रित करून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोरील आंदोलन यशस्वी करावे, अशी जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे.

२७ सप्टेंबरला राज्यस्तरीय महाअधिवेशन
दरम्यान, २७ सप्टेंबर २०२६ रोजी भव्य राज्यस्तरीय महाअधिवेशनाचे आयोजन करण्यात आले आहे. या अधिवेशनाच्या तयारीला वेग देण्याचे निर्देश पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांना देण्यात आले आहेत.
महाअधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर अधिकृत व्हॉट्सॲप व सोशल मीडिया समूहांवर ‘महाराष्ट्र देवस्थान इनाम निर्मूलन प्रारूप अधिनियम २०२६’ या विषयावर सखोल चर्चा करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

शासनाने आता निर्णय घ्यावा!
देवस्थान इनाम वर्ग-३ जमिनी, मूळ सनदधारकांचे हक्क, पुजारी-सेवाधाऱ्यांचे संरक्षण, ट्रस्टमधील प्रतिनिधित्व, गाभाऱ्यातील उत्पन्न तसेच BPT Act मधून देवस्थान जमिनी वगळण्यासह सर्व प्रलंबित मागण्यांवर शासनाने प्रशासकीय व कायदेशीर पातळीवर तातडीने सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी मागणी समितीने केली आहे.
३ सप्टेंबरच्या आंदोलनातून शासनाचे लक्ष वेधल्यानंतर २७ सप्टेंबरच्या महाअधिवेशनात पुढील आंदोलनाची दिशा निश्चित केली जाणार असल्याने देवस्थान इनाम जमिनींचा प्रश्न आता राज्याच्या राजकीय आणि प्रशासकीय पटलावर किती तीव्रतेने पुढे येतो, याकडे लक्ष लागले आहे.
‘एकजूट हीच ताकद’ या निर्धाराने राज्यभरातील समाजबांधवांनी मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे आणि आपल्या हक्कांसाठी संघटन मजबूत करावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

ही बातमी उपयुक्त वाटली असेल तर आपल्या मित्रांपर्यंत नक्की शेअर करा. आपल्या प्रतिक्रिया कमेंटमध्ये जरूर नोंदवा. अशाच ताज्या आणि विश्वासार्ह बातम्यांसाठी ‘वृत्तवेध’ला नियमित भेट द्या.