जानेवारीनंतर गाळपासाठी येणाऱ्या उसाला प्रतिटन १०० ते २५० रुपये विशेष अनुदान; शेतकरीहिताच्या निर्णयाची चर्चा
कोपरगाव | वृत्तवेध विशेष
दुष्काळी परिस्थिती, पावसाची अनिश्चितता आणि उसाच्या घटलेल्या वाढीची शक्यता यामुळे ऊस उत्पादक शेतकरी आर्थिक अडचणींचा सामना करत आहेत. अशा परिस्थितीत कर्मवीर शंकरराव काळे सहकारी साखर कारखान्याने सन २०२६-२७ च्या गळीत हंगामासाठी प्रतिमेट्रिक टन ३ हजार २०० रुपये पहिली उचल जाहीर केली आहे. याशिवाय जानेवारीनंतर गाळपासाठी येणाऱ्या उसाला कालावधीनुसार प्रतिटन १०० ते २५० रुपये विशेष अनुदान देण्याची घोषणा कारखान्याचे चेअरमन आमदार आशुतोष काळे यांनी केली. दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना आर्थिक आधार देण्याच्या दृष्टीने या निर्णयाला महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर निर्णय
कारखान्याच्या ७२ व्या गळीत हंगामाचा शुभारंभ रविवारी (दि. ११ ऑक्टोबर) घटस्थापनेच्या मुहूर्तावर माजी आमदार अशोकराव काळे आणि पुष्पाताई काळे यांच्या हस्ते करण्यात आला. यावेळी आमदार आशुतोष काळे यांनी ऊसदर आणि विशेष अनुदानाची घोषणा केली. उपस्थित सभासद शेतकऱ्यांनी टाळ्यांच्या गजरात या निर्णयाचे स्वागत केले.
जानेवारीनंतर किती मिळणार अनुदान?
कारखान्याने जाहीर केलेल्या माहितीनुसार, जानेवारी ते फेब्रुवारी आणि त्यानंतर गाळपासाठी येणाऱ्या उसाला टप्प्याटप्प्याने विशेष अनुदान देण्यात येणार आहे.
१ ते १५ जानेवारी : प्रतिटन १०० रुपये
१६ ते ३१ जानेवारी : प्रतिटन १५० रुपये
१ ते १५ फेब्रुवारी : प्रतिटन २०० रुपये
१५ फेब्रुवारीनंतर : प्रतिटन २५० रुपये
या अनुदानामुळे उशिरा गाळपासाठी येणाऱ्या उसाच्या उत्पादकांना अतिरिक्त आर्थिक लाभ मिळण्याची अपेक्षा आहे.
ऊसदरासोबत पाणी नियोजनाचे आव्हान
यंदा कारखाना कार्यक्षेत्रात पावसाचे प्रमाण आणि वितरण याबाबत प्रतिकूल परिस्थिती निर्माण झाल्याचे आमदार काळे यांनी नमूद केले. उसाची वाढ अपेक्षेप्रमाणे न झाल्यास शेतकऱ्यांचे उत्पादन आणि कारखान्याचा साखर उतारा या दोन्हींवर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे उपलब्ध पाण्याचा काटकसरीने वापर करणे, ठिबक व तुषार सिंचनाचा अवलंब करणे आणि उसाच्या पाचटाचे आच्छादन करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.
कमी वाढलेल्या उसाचे खोडवे राखणे आणि पुढील हंगामासाठी पीक उपलब्ध राहील, याचे नियोजन करण्याचे आवाहनही त्यांनी केले.
निर्णयाचे यश अंमलबजावणीवर ठरणार
दुष्काळाच्या काळात ऊस उत्पादकांना आर्थिक दिलासा देण्याचा कारखान्याचा निर्णय महत्त्वाचा आहे. मात्र, शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष लाभ किती मिळतो, ऊसबिले वेळेवर मिळतात का आणि उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत मोबदला कितपत पुरेसा ठरतो, यावर या निर्णयाचे खरे मूल्यमापन होईल.
दुष्काळात शेतकऱ्यांना केवळ आश्वासन नव्हे, तर प्रत्यक्ष आर्थिक आधार आणि पुढील हंगामासाठी पाण्याचे नियोजन आवश्यक आहे. ऊसदराच्या घोषणेबरोबरच या दोन्ही आघाड्यांवर किती परिणामकारक काम होते, याकडे आता शेतकऱ्यांचे लक्ष राहणार आहे.
👍 बातमी आवडली? शेअर करा | 💬 प्रतिक्रिया कमेंटमध्ये नोंदवा | 📲 ताज्या अपडेटसाठी ‘वृत्तवेध’सोबत जोडलेले रहा.
