३ सप्टेंबरपासून नगरपरिषदेची धडक मोहीम; पुन्हा एकदा नोटीस, पण यावेळी तरी अतिक्रमणे कायमची हटणार का?
कोपरगाव वृत्तवेध:
शहरातील सार्वजनिक रस्ते आणि जागांवरील अतिक्रमणांचा प्रश्न वर्षानुवर्षे डोकेदुखी ठरला असताना कोपरगाव नगरपरिषदेने पुन्हा एकदा अतिक्रमणधारकांना ‘अंतिम’ इशारा दिला आहे. ३ सप्टेंबर २०२६ पासून शहरातील सर्व सार्वजनिक रस्त्यांवरील अतिक्रमणे हटविण्याची मोहीम सुरू करण्यात येणार असल्याचे नगरपरिषदेने जाहीर केले आहे. त्यामुळे आता तरी ही मोहीम केवळ काही दिवसांची कारवाई ठरणार की अतिक्रमणाचा कायमस्वरूपी बंदोबस्त होणार, हा खरा सवाल आहे.
नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी यांच्या स्वाक्षरीने ३१ ऑगस्ट २०२६ रोजी जाहीर नोटीस प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. या नोटीसीद्वारे सार्वजनिक रस्त्याच्या जागेत किंवा हद्दीत अतिक्रमण केलेल्या नागरिकांना आपले अतिक्रमण तातडीने स्वतःहून काढून घेण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
‘अंतिम नोटीस’ म्हणूनच जाहीर सूचना
नगरपरिषदेने यावेळी आपली भूमिका स्पष्ट करताना संबंधित अतिक्रमणधारकांना स्वतंत्र नोटीस दिली जाणार नसल्याचे बजावले आहे. ही जाहीर नोटीसच अंतिम नोटीस समजण्यात यावी, असे नगरपरिषदेने स्पष्ट केले आहे.
अतिक्रमणधारकांनी स्वतःहून अतिक्रमण काढून घेतले नाही तर महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम १९६५ मधील कलम १७९ अन्वये कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, तसेच अतिक्रमण हटविण्यासाठी होणारा खर्च संबंधितांकडून वसूल केला जाईल, असा स्पष्ट इशारा नोटीसीत देण्यात आला आहे.
मग आतापर्यंतच्या मोहिमा कुठे गेल्या?
नगरपरिषदेची ही घोषणा स्वागतार्ह असली तरी कोपरगावकरांचा प्रश्न वेगळाच आहे. यापूर्वीही शहरात अतिक्रमण हटावाच्या अनेक मोहिमा झाल्या. कारवाई झाली, साहित्य हटविण्यात आले आणि काही काळ रस्ते मोकळेही झाले. मात्र कारवाईचा धडाका ओसरताच पुन्हा त्याच जागांवर अतिक्रमणे उभी राहिल्याचे चित्र अनेकदा दिसून आले.
मग आतापर्यंत झालेल्या कारवाईवर जनतेच्या पैशातून झालेला खर्च किती? त्या कारवाईनंतर पुन्हा अतिक्रमणे झालीच कशी? अतिक्रमण पुन्हा होईपर्यंत संबंधित यंत्रणा काय करीत होती? आणि आता सुरू होणारी मोहीम संपल्यानंतर पुन्हा ‘जैसे थे’ परिस्थिती निर्माण होणार नाही, याची हमी कोण देणार? हे प्रश्न आता नगरपरिषद प्रशासनानेच जनतेसमोर स्पष्ट करणे आवश्यक आहे.
३ सप्टेंबरनंतर रस्ते खरोखर मोकळे होणार का?
नोटीसमध्ये ३ सप्टेंबरपासून शहरातील सर्व सार्वजनिक रस्त्यांवरील अतिक्रमणे हटविण्याची मोहीम सुरू करण्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे आता प्रशासनाच्या भूमिकेकडे संपूर्ण शहराचे लक्ष लागले आहे.
अतिक्रमण हटविणे ही एक बाब आणि ते पुन्हा होऊ न देणे ही त्याहून मोठी जबाबदारी आहे. केवळ जेसीबी फिरवून, हातगाड्या हटवून किंवा साहित्य जप्त करून प्रश्न सुटणार नाही. कारवाईनंतर त्याच जागेवर पुन्हा अतिक्रमण झाले तर त्याला जबाबदार कोण? हा प्रश्नही तितकाच महत्त्वाचा आहे.
अतिक्रमणाला राजकीय ‘अभय’ तर नाही ना?
अतिक्रमणाचा प्रश्न केवळ प्रशासनापुरता मर्यादित नाही. शहरातील सार्वजनिक जागा आणि रस्ते मोकळे ठेवण्यासाठी लोकप्रतिनिधींनीही प्रशासनाच्या पाठीशी उभे राहणे गरजेचे आहे. कोणत्याही पक्षाचा, गटाचा किंवा प्रभावशाली व्यक्तीचा संबंध असला तरी नियमांची अंमलबजावणी समान पद्धतीने झाली पाहिजे.
अतिक्रमण हटविण्याची मोहीम सुरू झाल्यानंतर राजकीय दबाव, शिफारशी किंवा हस्तक्षेपामुळे कारवाईत मवाळपणा आला, तर पुन्हा ‘अतिक्रमण करा आणि कारवाईची वाट पाहा’ अशी मानसिकता बळावू शकते. त्यामुळे अतिक्रमणधारकांवर कारवाईसोबतच अतिक्रमणाला संरक्षण मिळते का, याचीही प्रशासनाने गंभीर दखल घेण्याची गरज आहे.
करदात्यांच्या पैशांचा हिशेबही द्या!
अतिक्रमण हटाव मोहिमेसाठी मनुष्यबळ, यंत्रसामग्री, वाहने आणि इतर साधनांचा वापर केला जातो. त्याचा खर्च नगरपरिषदेच्या माध्यमातून म्हणजेच नागरिकांच्या करातून होतो. त्यामुळे वारंवार मोहीम राबवूनही अतिक्रमणे पुन्हा उभी राहत असतील, तर करदात्यांच्या पैशांचा हा अपव्यय थांबविण्यासाठी कायमस्वरूपी यंत्रणा उभारण्याची गरज आहे.
कारवाईनंतर नियमित पाहणी, पुन्हा अतिक्रमण करणाऱ्यांवर तातडीची कारवाई आणि संबंधित अधिकाऱ्यांची उत्तरदायित्व निश्चित करण्याची व्यवस्था झाली तरच या मोहिमेला खरा अर्थ प्राप्त होईल.
यावेळी ‘जैसे थे’ नको!
नगरपरिषदेने दिलेली ही जाहीर नोटीस आता केवळ कागदावर राहू नये, अशी अपेक्षा कोपरगावकर व्यक्त करीत आहेत. ३ सप्टेंबरपासून सुरू होणारी मोहीम किती दिवस चालते, किती अतिक्रमणे हटविली जातात आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे कारवाईनंतर पुन्हा अतिक्रमणे होऊ नयेत यासाठी काय उपाय केले जातात, यावरच या मोहिमेचे यश ठरणार आहे.
अतिक्रमण हटाव मोहीम ही प्रसिद्धीसाठीची मोहीम न ठरता शहराच्या सार्वजनिक जागा कायमस्वरूपी मोकळ्या करण्याची निर्णायक कारवाई ठरली पाहिजे. अन्यथा पुन्हा काही दिवसांनी तेच रस्ते, तेच अतिक्रमण आणि तेच प्रश्न अशी परिस्थिती निर्माण झाली तर नागरिकांचा प्रशासनावरील विश्वास आणखी कमी होईल.
आता प्रश्न फक्त अतिक्रमण हटणार का, एवढाच नाही; तर ३ सप्टेंबरनंतर ते पुन्हा उभे राहणार नाही, याची जबाबदारी कोण घेणार, हा आहे.
वृत्तवेध रोखठोक
नोटीस काढणे सोपे; अतिक्रमण कायमचे हटविणे कठीण!
नगरपरिषदेने यावेळी ‘अंतिम नोटीस’ बजावली आहे. त्यामुळे आता शहराला घोषणांपेक्षा प्रत्यक्ष कारवाईची प्रतीक्षा आहे. ३ सप्टेंबरनंतर प्रशासनाचा जेसीबी किती दिवस चालतो यापेक्षा, कारवाई झालेल्या जागांवर पुन्हा अतिक्रमण होऊ नये यासाठी प्रशासन किती दिवस जागे राहते, हे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
👍 बातमी आवडली? शेअर करा | 💬 प्रतिक्रिया कमेंटमध्ये नोंदवा | 📲 ताज्या अपडेटसाठी ‘वृत्तवेध’सोबत जोडलेले रहा.
