साखर उद्योग आर्थिक कोंडीत; सरकारने तातडीने हस्तक्षेप करावा!-प्रा.शिवाजीराव पाटील

वृत्तवेध | कोपरगाव
राज्यातील सहकारी साखर उद्योग वाढत्या उत्पादन खर्च, घटते उत्पन्न आणि बदलत्या आर्थिक धोरणांच्या कात्रीत सापडला असून, शेतकरी, साखर कामगार आणि सहकार चळवळ वाचवायची असेल तर शासनाने तातडीने ठोस आर्थिक निर्णय घेणे गरजेचे आहे. साखर कारखान्यांना कमी व्याजदराने कर्ज, वाढीव अनुदान, इथेनॉल खरेदी दरवाढ आणि व्यावसायिक वापरासाठी साखरेचा स्वतंत्र विक्री दर निश्चित करण्याचे स्वातंत्र्य देण्याची मागणी भोगावती सहकारी साखर कारखान्याचे अध्यक्ष प्रा. शिवाजीराव पाटील यांनी केली.

श्रीक्षेत्र शिर्डी परिसरातील सावळीविहिर येथील साई पालखी निवारा येथे महाराष्ट्र राज्य साखर कामगार प्रतिनिधी मंडळाच्या वतीने आयोजित साखर कामगार कार्यकर्ता मार्गदर्शन शिबिराच्या दुसऱ्या दिवसाच्या उद्घाटनप्रसंगी ते बोलत होते.

राज्य साखर कामगार प्रतिनिधी मंडळाचे अध्यक्ष तात्यासाहेब काळे यांनी शिबिरामागील भूमिका स्पष्ट करत साखर उद्योगासमोरील आव्हानांवर सामूहिक विचारमंथनाची गरज अधोरेखित केली. सरचिटणीस राऊसाहेब पाटील यांनी साखर कामगार, सभासद आणि सहकारी साखर कारखान्यांसमोरील प्रश्नांचा आढावा घेत प्रतिनिधी मंडळाच्या कार्याची माहिती दिली.

एफआरपी देताना कारखान्यांची आर्थिक कसरत
प्रा. शिवाजीराव पाटील म्हणाले, राज्यातील बहुतांश साखर कारखान्यांना शेतकऱ्यांना एफआरपी अदा करताना मोठ्या आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. मागील दोन गळीत हंगाम अत्यंत कठीण गेले असून आगामी हंगाम आणखी आव्हानात्मक ठरण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे हंगाम सुरू होण्यापूर्वीच शासनाने आर्थिक मदत आणि स्पष्ट धोरण जाहीर करावे.

७० टक्के साखर व्यावसायिक वापरात; दर ठरवण्याचा अधिकार कारखान्यांना द्या

घरगुती वापरासाठी केवळ ३० टक्के, तर ७० टक्के साखर व्यावसायिक कारणांसाठी वापरली जाते. मात्र व्यावसायिक क्षेत्राला अत्यल्प दरात साखर उपलब्ध होत असल्याने कारखान्यांना आर्थिक फटका बसत आहे. त्यामुळे व्यावसायिक वापरासाठी साखरेचा विक्री दर निश्चित करण्याचे स्वातंत्र्य साखर कारखान्यांना देण्याची मागणी त्यांनी केली. तसेच इथेनॉल खरेदी दर वाढविणे आणि एफआरपीमध्ये कामगारांच्या वेतनाचाही विचार करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

प्रा. पाटील यांनी सांगितले की, देशातील साखर उद्योगाच्या प्रश्नांबाबत नुकतीच केंद्रीय सहकारमंत्री अमित शहा यांची शिष्टमंडळाने भेट घेतली असून, सहकार क्षेत्राला दिलासा देणारे निर्णय लवकरच अपेक्षित आहेत.
शिबिरात ज्येष्ठ कामगार नेते मिलिंद रानडे, विधीज्ञ संतोष म्हस्के आणि दीपक भालेराव यांनी नव्या कामगार कायद्यांवर भाष्य करत, या धोरणांचा पुनर्विचार करण्याची मागणी केली. नव्या कायद्यांमुळे कामगार चळवळ आणि सहकार क्षेत्रावर विपरीत परिणाम होण्याची भीती त्यांनी व्यक्त केली.

राज्यभरातील साखर कारखान्यांतील पदाधिकारी, कामगार आणि सहकार क्षेत्रातील प्रतिनिधी मोठ्या संख्येने या शिबिरात सहभागी झाले.

वृत्तवेध फोकस

साखर उद्योग आर्थिक संकटात; शासनाने तातडीने हस्तक्षेप करण्याची मागणी. कमी व्याजाचे कर्ज, वाढीव अनुदान आणि इथेनॉल दरवाढीची मागणी. व्यावसायिक वापरासाठी साखरेचा स्वतंत्र विक्री दर निश्चित करण्याचे स्वातंत्र्य द्यावे., एफआरपीमध्ये कामगारांच्या वेतनाचाही समावेश करण्याची भूमिका.,नवीन कामगार कायद्यांवर पुनर्विचाराची मागणी; सहकार चळवळीबाबत चिंता व्यक्त.

ही बातमी उपयुक्त वाटली असेल तर आपल्या मित्रांपर्यंत नक्की शेअर करा. आपल्या प्रतिक्रिया कमेंटमध्ये जरूर नोंदवा. अशाच ताज्या आणि विश्वासार्ह बातम्यांसाठी ‘वृत्तवेध’ला नियमित भेट द्या.