कोपरगाव | वृत्तवेध :
कोपरगाव नगरपरिषदेच्या प्रभाग क्रमांक ९ (अ) मधून अनुसूचित जाती प्रवर्गातून निवडून आलेले भाजपचे नगरसेवक जितेंद्र चंद्रकांत रणशुर यांचे नगरसेवकपद रद्द करण्यात आले आहे. जात प्रमाणपत्र अवैध ठरल्याच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया यांनी १३ ऑगस्ट रोजी हा आदेश दिला. तसेच रणशुर यांना सहा वर्षांसाठी निवडणूक लढविण्यास अपात्र ठरविण्यात आले आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे वकील ॲड. मुन्ना सय्यद यांनी पत्रकार परिषदेत या निर्णयाची माहिती दिली.
रणशुर यांच्या अनुसूचित जातीच्या जात प्रमाणपत्रावर सागर निंबा आहेर यांनी हरकत घेतली होती. या हरकतीनंतर जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने २५ जून २०२६ रोजी रणशुर यांचा अनुसूचित जाती-३७ प्रवर्गातील जात दावा अमान्य ठरविला. त्यानंतर २८ डिसेंबर २०२१ रोजी देण्यात आलेले अनुसूचित जातीचे प्रमाणपत्र अवैध ठरवून रद्द करण्यात आले.
जात पडताळणी समितीच्या निर्णयानंतर या निर्णयाचा निवडणुकीतील पदावरही परिणाम झाला. २५ जूनच्या निर्णयानंतर अवघ्या दीड महिन्यात, १३ ऑगस्ट रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांनी रणशुर यांचे नगरसेवकपद रद्द केले.
कोपरगाव नगरपरिषदेच्या २०२५ च्या निवडणुकीचा निकाल २१ डिसेंबर रोजी जाहीर झाला होता. प्रभाग क्रमांक ९ (अ) मधून अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी राखीव जागेवर रणशुर विजयी झाले होते. मात्र, निवडणुकीसाठी वापरलेले जात प्रमाणपत्र अवैध ठरल्यानंतर त्यांच्या निवडीवर कायदेशीर परिणाम झाला.
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसार रणशुर यांची नगरसेवक म्हणून झालेली निवड भूतलक्षी प्रभावाने रद्द करण्यात आली आहे. त्यामुळे त्यांच्या निवडीशी संबंधित कायदेशीर परिणामही लागू होणार आहेत.
जात प्रमाणपत्राच्या आधारे घेतलेले लाभ कायद्यानुसार रद्द व वसुलपात्र ठरू शकतात, असे जात पडताळणी समितीच्या निर्णयात नमूद आहे. तसेच मूळ जात प्रमाणपत्र जप्त करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
या निर्णयाविरोधात दाद मागण्यासाठी उच्च न्यायालयाचा मार्ग उपलब्ध आहे. समितीच्या आदेशानुसार उच्च न्यायालयाव्यतिरिक्त अन्य कोणत्याही प्राधिकरणासमोर किंवा दिवाणी न्यायालयात या निर्णयाला आव्हान देता येणार नसल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
त्यामुळे रणशुर या आदेशाला उच्च न्यायालयात आव्हान देतात का, याकडे आता कोपरगावच्या राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
रणशुर यांचे नगरसेवकपद रद्द झाल्याने कोपरगाव नगरपरिषदेच्या राजकारणात खळबळ उडाली आहे. प्रभाग क्रमांक ९ (अ) आता पुन्हा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे. पुढील प्रशासकीय आणि राजकीय घडामोडी काय असतील, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
ॲड. मुन्ना सय्यद यांनी पत्रकार परिषदेत जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाची माहिती देताना प्रकरणातील कायदेशीर बाबी स्पष्ट केल्या. दरम्यान, पुढील न्यायालयीन हालचालींवर या प्रकरणाचे भवितव्य अवलंबून राहणार आहे
👍 बातमी आवडली? शेअर करा | 💬 प्रतिक्रिया कमेंटमध्ये नोंदवा | 📲 ताज्या अपडेटसाठी ‘वृत्तवेध’सोबत जोडलेले रहा.
