कोपरगाव | वृत्तवेध:
बहुराष्ट्रीय कंपन्यांविरुद्ध लढा देऊन शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई मिळवून देणे हे जवळपास अशक्य मानले जाते. मात्र कोपरगाव विधानसभा मतदारसंघात हा समज खोटा ठरला आहे.
निकृष्ट दर्जाच्या टरबूज रोपांमुळे मोठे आर्थिक नुकसान सहन कराव्या लागलेल्या शेतकऱ्यांना अखेर सिजेंटा कंपनीकडून तब्बल ६ लाख २६ हजार ४०० रुपयांची नुकसानभरपाई मिळाली आहे. या प्रकरणात आमदार आशुतोष काळे यांच्या सातत्यपूर्ण आणि आक्रमक पाठपुराव्यामुळे कंपनीला माघार घ्यावी लागल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
चालू हंगामात कोपरगाव मतदारसंघातील अनेक शेतकऱ्यांनी विविध नर्सरीमधून सिजेंटा कंपनीच्या ‘सिंबा’ वाणाची टरबूज रोपे खरेदी करून लागवड केली होती. मात्र या वाणाची रोपे निकृष्ट असल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला.
रोगप्रतिकारक क्षमता कमी असल्याने पिकावर मोठ्या प्रमाणात रोगाचा प्रादुर्भाव झाला आणि अनेक एकरांवरील टरबूज पीक पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाले. आर्थिक संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांनी तालुका कृषी कार्यालयाकडे तक्रार दाखल केली.
त्यानंतर तालुकास्तरीय तक्रार निवारण समितीने २५ मार्च रोजी प्रत्यक्ष शेतपाहणी करून अहवाल सादर केला. या अहवालात संबंधित शेतकऱ्यांचे शंभर टक्के नुकसान झाल्याचे नमूद करण्यात आले. तसेच कंपनीने शेतकऱ्यांच्या तक्रारींकडे दुर्लक्ष केल्याचाही ठपका अहवालात ठेवण्यात आला.
या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत आमदार आशुतोष काळे यांनी राज्याचे कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांची भेट घेऊन सखोल चौकशीची मागणी केली. निकृष्ट रोपे पुरविणाऱ्या कंपनीवर कठोर कारवाई करून शेतकऱ्यांना न्याय मिळावा, अशी भूमिका त्यांनी घेतली. त्याचबरोबर कृषी विभागाला नुकसानभरपाई मिळेपर्यंत सातत्याने पाठपुरावा करण्याच्या स्पष्ट सूचना दिल्या.
या पाठपुराव्याचा परिणाम म्हणून ७.२० हेक्टर क्षेत्रावरील नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना सिजेंटा कंपनीने ६ लाख २६ हजार ४०० रुपयांची नुकसानभरपाई अदा केली. याबाबतची माहिती तालुका कृषी अधिकारी मनोज सोनवणे यांनी कृषी विभागाच्या बैठकीत आमदार आशुतोष काळे यांना दिली.
कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या मते, बहुराष्ट्रीय बियाणे कंपनीकडून शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई देण्याची घटना अत्यंत दुर्मीळ असून, या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांचा विश्वास अधिक बळकट झाला आहे. तसेच भविष्यात निकृष्ट बियाणे किंवा रोपे विक्री करणाऱ्या कंपन्यांवरही याचा दबाव राहील, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
वृत्तवेध विश्लेषण
ही केवळ नुकसानभरपाईची घटना नाही, तर शेतकरी संघटितपणे लढल्यास आणि प्रशासनाने ठाम भूमिका घेतल्यास बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनाही जबाबदार धरता येते, याचा हा महत्त्वाचा संदेश आहे. कोपरगावातील हा निर्णय राज्यातील इतर शेतकऱ्यांसाठीही दिशादर्शक ठरू शकतो.
